सबसे हाईटेक जेट में सफर करेंगे MP के सीएम मोहन यादव! ₹234 करोड़ के विमान में क्या होगा खास, जानें खूबियां

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हैंगर तक एमपी सरकार का नया हाईटेक बिजनेस जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 पहुंच गया है. कनाडा के टोरंटो से होते हुए बैंकाक के रास्ते भोपाल पहुंचे इस विमान का इस्तेमाल सीएम मोहन यादव के दौरों और वीवीआईपी मेहमानों की यात्रा के लिए किया जाएगा. साल 2021 में ग्वालियर एयरपोर्ट पर सरकारी विमान हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार सीएम और वीवीआईपी मेहमानों की यात्रा के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लेती रही है, जिसके लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. दशहरे को मौके पर प्रदेश पहुंचे इस विमान की एयरपोर्ट पर पूजा भी की गई.

गुजरात-महाराष्ट्र के विमानों से कितना अलग?

आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 आधुनिक बिजनेस जेट की कैटेगरी में रखा जाता है. इसकी तुलना गुजरात के बॉम्बार्डियर चैलेंजर-650 और महाराष्ट्र सरकार के सेसना साइटेशन एक्सएलएस जैसे विमानों से की जा रही है. हालांकि, अलग-अलग विमानों की कीमत और खूबियों की तुलना करते समय उनकी खरीद की तारीख, कॉन्फिगरेशन और रखरखाव लागत को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

वायस कंट्रोल केबिन और शानदार सुविधाएं

इस विमान की प्रमुख विशेषताओं में इसका स्मार्ट केबिन शामिल है. इसमें आवाज के जरिये केबिन की लाइटिंग और तापमान जैसी सुविधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है. इससे यात्रियों को हर बार स्विच या कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. विमान में आरामदायक सीटें और आधुनिक केबिन सुविधाएं भी दी गई हैं, जिन्हें लंबी यात्राओं को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया है.

45000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान की ताकत

चैलेंजर-3500 करीब 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की ताकत रखता है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 882 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज करीब 6,300 किलोमीटर तक बताई जा रही है. इन खूबियों के चलते यह जेट CM मोहन यावद की लंबी दूरी की यात्राओं में उपयोगी साबित हो सकता है.

पायलटों की ट्रेनिंग और बीमा की तैयारी

विमान को उड़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के दो पायलटों को स्पेशल ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि शुरुआती एक साल तक कनाडा की कंपनी का मुख्य पायलट भी विमान संचालन में सहयोग करेगा. विमान के लिए करीब 268 करोड़ रुपये के बीमा और लगभग दो करोड़ रुपये के सालाना प्रीमियम का भी जिक्र किया गया है. हालांकि खर्चों को लेकर अभी प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए न्यूज24 भी ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करता है.