Edited By Pooja Mishra
Indore and Jabalpur City Forest: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। एक ओर जहां सीएम मोहन यादव प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए इंवेस्टमेंट इवेंट आयोजित कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के बाकी विभाग भी राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की तरफ से इंदौर और जबलपुर के शहरी क्षेत्र में नगर वन (सिटी फॉरेस्ट) विकसित करने की तैयारी हो रही है।
इंदौर और जबलपुर में सिटी फॉरेस्ट को विकसित करने के लिए विभाग की तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ तेजी से काम किया जा रहा है। विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2024-25 के वॉर्क प्लान में सिटी फॉरेस्ट को विकसित करने से जुड़े प्रस्ताव को भी रखा गया है। विभाग की तरफ से नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और बुरहानपुर जिले की बंद मिलों की जमीन को फिर से राज्य सरकार के पक्ष में बंदोबस्त कर लिया गया है। इसके खिलाफ नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से कॉलेब्रेट कर विभाग द्वारा इन जमीन विवाद मामले को जल्द से जल्द हल करने का काम किया जाए।
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इंदौर जिले के यूनाइटेड मालवा मिल को सिटी फारेस्ट के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त पाया गया है। इस विकास प्रस्ताव पर विभागीय योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कल्याण मिल का उचित रूप से मैनेज किया जा रहा है। उज्जैन की विनोद मिल के बचे हुए पार्सलों पर बिजनेस एक्टिविटिज के प्रमोशन के लिए विभागीय योजना तैयार की जा रही है। वहीं उज्जैन के हीरा मिल के लिए भी प्रोपर मैनेजमेंट विभागीय तौर पर किया जा रहा है।
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