रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 का समापन, CM मोहन यादव बोले- खुशहाल जीवन के लिए उद्योग-निवेश जरूरी

Regional Industry Conclave-2024 Ended: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव की इन्हीं कोशिशों का स्वरूप उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव-2024 के सफल आयोजन के तौर पर दिखा। बीते दिन 2 मार्च को 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव-2024 का समापन था। इस कांक्लेव का समापन सीएम मोहन यादव के संबोधन के साथ हुआ। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए राज्य सरकार निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस कांक्लेव ने प्रदेश के बेहतर भविष्य के कई द्वार और संभावनाओं को खोला है।

मध्यप्रदेश के विकास की नई उड़ान

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024, उज्जैन

कॉन्क्लेव की विशेषता…
▶️283 बड़ी और MSME इकाइयों को ₹12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश प्रदान किये गये।@DrMohanYadav51 @MPIDC#InvestMP_RIC_Ujjain #InvestInMP2024 #RICU2024 #InvestMP… pic.twitter.com/RZgoJlDcPK

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 2, 2024

सीएम मोहन यादव का संबोधन 

कांक्लेव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि उद्योगों में संसार को चलाए रखने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बढ़ाने और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के साथ बेहतर लाइफस्टाइल देने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए राज्य सरकार की तरफ डायनेमिक नीतियों के साथ ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही सीएम यादव ने यह भी कहा कि उज्जैन की तरह ही इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव प्रदेश के बाकी जगहों पर भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल से निवेशकों को प्रदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा।

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मध्य प्रदेश में 1100 करोड़ रुपये का निवेश 

वहीं इस मौके पर इप्का लैबोरेट्री के अजीत कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में उनकी इंडस्ट्री ग्रुप की 7 यूनिट्स संचालित हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंडस्ट्री ग्रुप अगले 2 साल में मध्य प्रदेश के अंदर 1100 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रही है। राज्य में इंडस्ट्रियल यूनिट्स का संचालन बिना किसी परेशानी के होता है, क्योंकि प्रदेश में उद्योग के लिए प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और संवेदनशील शासन व्यवस्था काफी अच्छी है।