Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी ताकत के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम मोहन यादव तमिलनाडू पहुंचे। तमिलनाडू के लिए रवाना होने से पहले सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश एसेट मैनेंजमेट स्टेट कंपनी लिमिटेड के बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस बैठक में सीएम मोहन ने बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरूरी निर्देश दिए।
सीएम मोहन का निर्देश
इस बैठक में सीएम मोहन ने कंपनी के बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रदेश के एसेट की वर्तमान स्थिति की स्टडी और सर्वे करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि ऐसे एसेट के इस्तेमाल के संबंध में समयानुसार आवश्यक निर्णय लिया जाए। इसके अलावा सीएम मोहन ने निर्देश देने हुए कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी एसेट प्रदेश हित में उपयोग हो। साथ ही इससे जुड़ी व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार किए जाए।
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बैठक में मिली इन चीजों को मंजूरी
इसके साथ बैठक में जिला प्रोत्साहन योजना के तहत इंदौर, ग्वालियर, धार, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, आगर-मालवा, शहडोल, दमोह, खरगौन, सतना, नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी जिलों के 1899.55 लाख के प्रस्तावों को कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मध्य प्रदेश एसेट मैनेंजमेट स्टेट कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वित्तीय विवरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बता दें कि इन दिनों सीएम मोहन यादव तामिलनाडु में है, यहां उन्होंने दक्षिण भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए इंवाइट किया।
Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी ताकत के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम मोहन यादव तमिलनाडू पहुंचे। तमिलनाडू के लिए रवाना होने से पहले सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश एसेट मैनेंजमेट स्टेट कंपनी लिमिटेड के बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस बैठक में सीएम मोहन ने बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरूरी निर्देश दिए।
सीएम मोहन का निर्देश
इस बैठक में सीएम मोहन ने कंपनी के बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रदेश के एसेट की वर्तमान स्थिति की स्टडी और सर्वे करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि ऐसे एसेट के इस्तेमाल के संबंध में समयानुसार आवश्यक निर्णय लिया जाए। इसके अलावा सीएम मोहन ने निर्देश देने हुए कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी एसेट प्रदेश हित में उपयोग हो। साथ ही इससे जुड़ी व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार किए जाए।
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बैठक में मिली इन चीजों को मंजूरी
इसके साथ बैठक में जिला प्रोत्साहन योजना के तहत इंदौर, ग्वालियर, धार, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, आगर-मालवा, शहडोल, दमोह, खरगौन, सतना, नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी जिलों के 1899.55 लाख के प्रस्तावों को कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मध्य प्रदेश एसेट मैनेंजमेट स्टेट कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वित्तीय विवरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बता दें कि इन दिनों सीएम मोहन यादव तामिलनाडु में है, यहां उन्होंने दक्षिण भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए इंवाइट किया।
