CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के गोदामों में रखे हुए अनाज को खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन इन अनाज को प्रदेश के बाहर व्यापारी को बेचेगी। इसे गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जाएगा, जिससे खराब होने से पहले ही इसकी जल्द बिक्री कर दी जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश में मार्कफेड कृषि उपज का समर्थन मूल्य में खरीदी करता है। इसके बाद मार्कफेड अपने गोदाम में अनाज को रखता है। अपने गोदाम में रखी कृषि उपज का विक्रय उन्हीं व्यापारियों को कर सकता था, जिसके पास मध्यप्रदेश के अंदर मंडी समिति के लाइसेंस है।
मंडी समिति के लाइसेंस वाले व्यापारी के अलावा किसी और को अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन अब बाहर अनाज बेचने के लिए 2019 के नियमों में संशोधन कर दिया गया है। दरअसल, मार्कफेड के गोदाम में रखा लाखों रुपए का अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो जाता था। जिसके बाद सरकार ने अनाज की सुरक्षा करने के लिए इसकी बिक्री करने के लिए नियम में संशोधन कर दिया है।
मध्यप्रदेश में 2 हजार से ज्यादा दुकानें संचालित
मध्यप्रदेश में 2 हजार 826 उचित मूल्य की राशन दुकानें संचालित हैं। जिनके माध्यम से एमपी के डेढ़ करोड़ परिवारों को राशन बांटा जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश आने के बाद यह अक्टूबर महीने से 5 किलो अधिक गेंहू मिलेगा। इसके साथ ही श्री अन्न भी मिलने जा रहा है। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने पिछले ही दिनों खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए थे।
ये भी पढ़ें- Madhya Pradesh में बिड़ला ग्रुप करेगा निवेश, युवाओं के रोजगार को लेकर की बड़ी घोषणा
CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के गोदामों में रखे हुए अनाज को खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन इन अनाज को प्रदेश के बाहर व्यापारी को बेचेगी। इसे गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जाएगा, जिससे खराब होने से पहले ही इसकी जल्द बिक्री कर दी जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश में मार्कफेड कृषि उपज का समर्थन मूल्य में खरीदी करता है। इसके बाद मार्कफेड अपने गोदाम में अनाज को रखता है। अपने गोदाम में रखी कृषि उपज का विक्रय उन्हीं व्यापारियों को कर सकता था, जिसके पास मध्यप्रदेश के अंदर मंडी समिति के लाइसेंस है।
मंडी समिति के लाइसेंस वाले व्यापारी के अलावा किसी और को अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन अब बाहर अनाज बेचने के लिए 2019 के नियमों में संशोधन कर दिया गया है। दरअसल, मार्कफेड के गोदाम में रखा लाखों रुपए का अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो जाता था। जिसके बाद सरकार ने अनाज की सुरक्षा करने के लिए इसकी बिक्री करने के लिए नियम में संशोधन कर दिया है।
मध्यप्रदेश में 2 हजार से ज्यादा दुकानें संचालित
मध्यप्रदेश में 2 हजार 826 उचित मूल्य की राशन दुकानें संचालित हैं। जिनके माध्यम से एमपी के डेढ़ करोड़ परिवारों को राशन बांटा जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश आने के बाद यह अक्टूबर महीने से 5 किलो अधिक गेंहू मिलेगा। इसके साथ ही श्री अन्न भी मिलने जा रहा है। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने पिछले ही दिनों खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए थे।
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