MP Budget Session 2024: मध्य प्रदेश के विधानसभा में मानसून सत्र का आज एक खास दिन है, क्योंकि आज मानसून सत्र में भाजपा की मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश कर रहे हैं। हालांकि, जैसे ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट पेश करना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। शोर की वजह से वित्त मंत्री बीच में रुक गए थे, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उन्होंने सदन में बजट पढ़ना शुरू कर दिया।
मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतीकरण #MPBudget2024#JankalyanKaBudget_MP https://t.co/ApVuYmBw8d
---विज्ञापन---— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) July 3, 2024
बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सबसे पहले बताया कि इस बार के बजट में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। प्रदेश का कुल बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री ने बताया कि सदन के पास की सारी राशि का इस्तेमाल प्रदेश के विकास के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुआ कहा कि यह बजट उनकी सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। इस बजट के तहत प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यवरण, रोजगार, उधोग और प्राचीन सभ्यता को आगे बढ़ावा दिया गया है। यह बजट लोगों को आपेक्षा को पूरा करेगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमारे संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने अनुग्रहित किया है। ये बजट हमारे सरकार को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।
किस विभाग को कितना मिला?
पीएम फसल बीमा योजना को 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान
मृदा सरंक्षण के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का प्रावधान
पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़ रुपये का प्रावधान
दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान
गौशालाओ और गौवंश रक्षा वर्ष के लिए अलग से 250 करोड़ रुपये का प्रावधान
लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना के लिए 26560 करोड़ रुपये का प्रावधान
22 नए ITI खुलेंगे, जिसमें 5 हज़ार से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी
शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपये का प्रावधान
खेल विभाग के लिए 586 करोड़ रुपये का प्रावधान
खेल युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ रुपये का प्रावधान
जनजाति क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए 40,800 करोड़ का प्रावधान
जनजाति विकास के लिए 40,804 करोड़ रुपये का प्रावधान
पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगा
साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
मध्यान भोजन के लिए 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान
सिंचाई के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान
स्वस्थ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
जल गंगा संवर्धन के लिए 27,870 करोड़ रुपये का प्रावधान
नगरीय निकाय के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
ऊर्जा के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
सिंचाई के लिए 13,596 करोड़ रुपये का प्रावधान
MSME के लिए 14,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
वन पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपये का प्रावधान
संस्कृति के लिए 1,081 करोड़ रुपये का प्रावधान
एक्सप्रेस नेटवर्क का होगा विकास
इसके अलावा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि आने वाले 5 सालों के लिए एक्सप्रेस नेटवर्क के जरिए से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस -वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ और 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के काम प्रस्तावित किए गए है।
