‘रोजगार-नौकरी के लिए मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं जाना होगा बाहर’, मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य के सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में कुल 4 संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अलावा सीएम मोहन यादव प्रदेश के बाहर महानगरों में निवेश के लिए रोड-शो करते हैं, जिसे देशभर से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब राज्य में 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन की तैयारी चल रही है, जो 7 दिसम्बर को नर्मदापुरम में संभाग में होगा। यह क्रम फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट तक इसी तरह जारी रहेगा।

निवेश के लिए विशेष
अपना मध्यप्रदेश

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रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
7 दिसंबर 2024

उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा के बाद निवेश क्रांति का अगला पड़ाव नर्मदापुरम@DrMohanYadav51@CimGOI @investindia @MPIDC @FollowCII @CII4WR @startupindia @Industryminist1 #InvestMP… pic.twitter.com/oe8hNH80aW

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— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) November 11, 2024

इन सेक्टर के उद्योग पर रहेगा फोकस

नर्मदापुरम में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेशकों को नर्मदापुरम क्षेत्र की संभावनाओं से जोड़ा जाएगा। राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत और बेहतर करने के लिए सभी सेक्टर्स के उद्योगपतियों को इस कॉन्क्लेव आमंत्रित किया गया है। इस कॉन्क्लेव में IT, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, भारी उद्योग, MSMEs, लघु कुटीर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योगों पर फोकस रहेगा। इन धंधों के जरिए राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के पैदा होंगे। राज्य सरकार को इन सभी कोशिशे के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

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रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे मध्य प्रदेश के युवा

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि वह राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए इसी महीने में विदेश भी जाने वाले हैं। वहां वह विदेशी उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रत्साहित करेंगे। साथ ही उन्हें राज्य सरकार की नीतियों और प्रदेश के औद्योगिक वातावरण के बारे में भी बताएंगे। प्रदेश में बेहतर आर्थिक वातावरण बने, लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें, युवाओं को अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अनुसार लोकल लेवल पर काम मिलें, उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।