Edited By Pooja Mishra
Madhya Pradesh CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को इंदौर में NRI फोरम की तरफ से आयोजित समिट में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली शामिल हुए। इस समिट में 29 देशों के 128 प्रतिनिधि शामिल हुए है। समिट को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश 2 नदी जोड़ों प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इंदौर मॉडल को पूरे प्रदेश में पहुंचाया जाए।
विदेश में रहकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली हमारे इंदौर की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने हेतु आयोजित इंदौरी एनआरआई समिट 3.0 के अंतर्गत यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की वर्चुअली उपस्थिति एवं आदरणीया ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी एवं कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय… pic.twitter.com/kILTZuRYy4
— Pushyamitra Bhargav (@advpushyamitra) December 17, 2024
सीएम मोहन यादव ने कहा कि बिजनेस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ ही बाकी कई और सेक्टर्स में भी इंदौर की भूमिका बहुत खास है। इंदौर में आने वाले विकसित कल की आहट सुनकर ही इंफॉर्मेंशन टेक्नोलॉजी (IT) से लेकर निवेश के अलग-अलग सेक्टर ने यहां विकास रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं। इंदौर एक ग्लोबल सिटी है और इसलिए ये शहर मध्य प्रदेश का सिरमौर है। इंदौर एक ऐसा मॉडल है, जो खान-पान से लेकर कला, परम्पराओं को सहेजा और स्वच्छता के मामले भी सबसे आगे है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और समिट के जरिए इंदौर मॉडल को पूरे प्रदेश में पहुंचाया गया है।
सीएम मोहन यादव ने आगे बताया कि पूरी दुनिया इंदौर की एक ही अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वो जब यूके और जर्मनी के दौरे पर गए थे, तब उन्हें वहां पर कई भारतीय मिले थे, जिन्होंने इंदौर के छप्पन्न दुकान इलाके से लेकर कई खासियत के बारे में बताया। इंदौर देश और विदेश की सभी बेस्ट पॉलिसी को अपनाता है। भविष्य में इंदौर में विकास की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं।
इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि पीएम मोदी ने नदी जोड़ो प्रोजेक्ट का पहला प्रयोग कर एक नया रिकार्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के पीएम मोदी के केन-बेतवा परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल प्रोजेक्ट में शामिल है। इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में पीने के पानी और सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए पीएम मोदी द्वारा 70 हजार करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई है।
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