झारखंड विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से कथित दुष्कर्म का आरोप, NCW ने DGP से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

झारखंड के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय लड़की से कथित दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने DGP से सात दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

Bhushan Bara Case

झारखंड विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले में NCW की कार्रवाई. (Image- ANI)

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने झारखंड के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय घरेलू सहायिका से कथित दुष्कर्म के मामले में सख्ती दिखाई है. आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा को पत्र लिखकर सात दिन के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने आरोपों की निष्पक्ष और समय पर जांच कराने के साथ पीड़िता को सुरक्षा और जरूरी मदद देने के निर्देश भी दिए हैं.

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यह मामला झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की से जुड़ा है. नाबालिग ने आरोप लगाया है कि विधायक भूषण बाड़ा ने 5 अगस्त को अपने घर पर उसके साथ दुष्कर्म किया था. लड़की का दावा है कि इसके बाद वह गर्भवती हो गई. उसने यह भी बताया कि बाद में जांच में उसका गर्भपात होने की पुष्टि हुई. इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को रांची के धुर्वा थाने में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. विधायक पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, दूसरी बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है.

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NCW ने DGP को लिखा पत्र, निष्पक्ष जांच की मांग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने रविवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उसने 13 नवंबर को मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है. इन खबरों में सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा पर 14 साल की नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड के DGP को पत्र लिखकर मामले की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने को कहा है. आयोग ने यह पता लगाने पर भी जोर दिया है कि लड़की को स्कूल में दाखिला दिलाने के बहाने किन परिस्थितियों में सिमडेगा से रांची लाया गया था. NCW ने कहा कि हर बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार सबसे जरूरी हैं. आयोग ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने और उसे पर्याप्त चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता देने की मांग की है. साथ ही यह भी कहा है कि जांच किसी राजनीतिक या बाहरी दबाव के बिना होनी चाहिए और लड़की को किसी भी तरह की धमकी या दबाव से बचाया जाना चाहिए. आयोग ने स्पष्ट किया कि आरोपी का पद या प्रभाव कानून के तहत जवाबदेही तय करने में बाधा नहीं बनना चाहिए.

लड़की के अपहरण और दबाव बनाने का भी मामला दर्ज

इस मामले में एक अलग शिकायत भी सामने आई है. सिमडेगा में एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर समेत दो लोगों के खिलाफ नाबालिग लड़की का अपहरण करने और विधायक पर झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. लड़की के दादा ने पतराटांड़ थाने में शिकायत दी है. उनका आरोप है कि दोनों लोगों ने तीन दिन पहले उनकी पोती का अपहरण किया और विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा बयान देने के लिए उस पर दबाव बनाया. इस तरह मामले में विधायक के खिलाफ नाबालिग के आरोपों के साथ-साथ लड़की के दादा की ओर से अपहरण और दबाव बनाने की शिकायत की भी जांच की जा रही है.

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