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झारखंड सरकार के मंत्री का बड़ा ऐलान, राज्य में हर तबके को मिले योजनाओं का लाभ

JharKhand News: झारखंड सरकार के आदिवासी कार्य मंत्री चमरा लिंडा ने रविवार को विभाग संबंधित मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री लिंडा ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

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मंत्री चमरा लिंडा अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए

JharKhand News: झारखंड सरकार के आदिवासी कार्य मंत्री चमरा लिंडा ने रविवार को विभाग संबंधित मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन और लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए।

मेधावी छात्र-छात्राओं मिलेगी कोचिंग

मंत्री लिंडा ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कोचिंग से युवाओं को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।

साइकिल वितरण योजना में लाई जाएगी तेजी

बैठक में मरंड. गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र-छात्राओं के शीघ्र चयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया। इस योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी साइकिल योजना को तेज़ी से लागू करते हुए सभी जिलों में शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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16 ग्रामीण अस्पतालों की बदलेगी सूरत

मंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के प्रयासों को तेज करने की बात कही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंत्री लिंडा ने 16 ग्रामीण कल्याण अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि दूर क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

इस बैठक के दौरान मंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा कर उन पर क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाए ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

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