झारखंड के 24 जिलों में बनेंगी 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, इन गांवों को मिलेगा फायदा

झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ी योजना बनाई है. राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. ये सड़कें विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के तहत बनाई जाएंगी. इसका मुख्य उद्देश्य उन गांवों और बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है, जहां अभी तक सड़क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है.

ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में विभाग इस योजना पर काम कर रहा है. इसके तहत ऐसी ग्रामीण गावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अब तक मुख्य सड़क से नहीं जुड़ी हैं. साथ ही उन सड़कों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत मंजूरी नहीं मिली है. इस योजना के तहत मुख्य रूप से जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इससे दूरदराज के गांवों को मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी.

किस जिले में कितनी सड़कें बनाने का लक्ष्य?

सरकार ने सभी 24 जिलों के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए हैं. पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 1,400 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है. इसके बाद पलामू में 1,100 किलोमीटर और गढ़वा में 1,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी.

जिले के हिसाब से लक्ष्य :-

• पूर्वी सिंहभूम: 1,400 किलोमीटर
• पलामू: 1,100 किलोमीटर
• गढ़वा: 1,000 किलोमीटर
• चतरा: 850 किलोमीटर
• लातेहार: 800 किलोमीटर
• पश्चिमी सिंहभूम: 750 किलोमीटर
• हजारीबाग: 700 किलोमीटर
• बोकारो और गोड्डा: 600-600 किलोमीटर
• लोहरदगा और सिमडेगा: 500-500 किलोमीटर
• देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां: 400-400 किलोमीटर
• गुमला और गिरिडीह: 350-350 किलोमीटर
• रांची और पाकुड़: 300-300 किलोमीटर
• दुमका और धनबाद: 200-200 किलोमीटर
• साहिबगंज और कोडरमा: 150-150 किलोमीटर
• रामगढ़: 100 किलोमीटर

किसानों और ग्रामीण परिवारों को क्या होगा फायदा?

ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनने से लोगों को आने-जाने में काफी सुविधा होगी. गांवों से बाजार, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के दूसरे साधनों तक पहुंचना आसान हो सकेगा. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के मुताबिक, बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को भी फायदा मिलेगा. वे अपनी फसल, सब्जियां और फल को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे. इससे सामान ले जाने में लगने वाला समय और आने-जाने का खर्च कम हो सकता है. इसके अलावा ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे. विभाग को सड़क निर्माण में क्वालिटी, पारदर्शिता और तय मानकों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बनाई गई सड़कें लंबे समय तक टिक सकें.