हिमाचल प्रदेश को अपने बिजली के हक की लड़ाई में बड़ी जीत मिली है. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े बिजली के बकाया हिस्से के करीब 15 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश को अगले 20 साल में 55 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ रही है और अब उसे इसका नतीजा भी मिल रहा है.
बिजली से हर साल हो सकती है करोड़ों की कमाई
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस बिजली से प्रदेश को बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है. अगर सरकार इस बिजली को 6 रुपये प्रति यूनिट की रेट से बेचती है तो हर साल करीब 500 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है. वहीं, अगर राजस्थान की तरह दूसरे राज्यों के साथ 15.50 रुपये प्रति यूनिट की रेट से बिजली खरीदने का समझौता होता है तो यह कमाई बढ़कर करीब 1,000 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच सकती है. बीबीएमबी के बकाया बिजली हिस्से का मामला करीब 15 साल से लंबित था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगले 20 वर्षों में हिमाचल को 55 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. सरकार इस बिजली का इस्तेमाल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कमाई बढ़ाने के लिए कर सकती है.
चार साल में सरकार ने लड़ी हक की चौथी बड़ी लड़ाई
सुक्खू ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में हिमाचल के अधिकारों के लिए यह चौथी बड़ी लड़ाई लड़ी है. इससे पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से जुड़े मामलों में भी सरकार ने प्रदेश के हक के लिए लड़ाई लड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हों और पूरी मेहनत से कोशिश की जाए तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है.
मंत्रिमंडल और कानूनी टीम का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने इस जीत के लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट में बीबीएमबी का मामला लड़ने वाले वकीलों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या सरकार की जीत नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जीत है. प्रदेश के अधिकारों के लिए सरकार आगे भी मजबूती से लड़ाई जारी रखेगी.
