हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, 400 से ज्यादा सवालों पर तपोवन में गरमाएगा माहौल

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है. इस बार सदन में काफी हंगामा होने के आसार हैं. सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. विधानसभा सचिवालय को अब तक 400 से ज्यादा सवाल और करीब दो दर्जन नोटिस मिल चुके हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के चार साल 11 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में भाजपा सरकार को उसके चुनावी वादों और कामकाज पर घेरने की तैयारी में है. वहीं, कांग्रेस भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की तैयारी कर रही है. इस बीच, राज्य सरकार ने 10 से 21 नवंबर तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है.

भाजपा इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी

भाजपा ने चुनावी वादों, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की है. इसके अलावा सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और पर्यटन जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए जा सकते हैं. भाजपा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने, युवाओं को हर साल एक लाख नौकरियां देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादों पर सरकार को घेर सकती है. इसके साथ ही अवैध खनन, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं.

सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी

कांग्रेस सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है. सत्ता पक्ष बीबीएमबी के बकाया पैसे, किशाऊ बांध, वाइल्डफ्लावर हॉल और जेएसडब्ल्यू की बिजली रॉयल्टी जैसे मुद्दों को सदन में उठाएगा.

मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही बीबीएमबी के बकाया पैसे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल की बड़ी जीत बता चुके हैं. वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला भी सरकार के एजेंडे में रहेगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह मामला करीब 23 साल से लंबित था. मौजूदा सरकार के प्रयासों से अब इस मामले में प्रदेश को राजस्व मिल रहा है.

इसके अलावा जेएसडब्ल्यू की कड़छम-वांगतु बिजली परियोजना में राज्य की बिजली रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का मुद्दा भी उठाया जाएगा. मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे हिमाचल को हर साल करीब 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी.

किशाऊ बांध का मुद्दा भी सदन में उठ सकता है. इसके अलावा कांग्रेस केंद्र सरकार पर हिमाचल की अनदेखी करने का आरोप लगा सकती है. राज्य को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (RDG) राशि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये नहीं मिलने का मामला भी उठाया जा सकता है.

13 नवंबर को होगी कैबिनेट बैठक

विधानसभा सत्र से पहले 13 नवंबर को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. इस बैठक में सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है. साथ ही यह भी तय किया जा सकता है कि सदन में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है. सरकार की कोशिश होगी कि विपक्ष के सवालों का जवाब सही आंकड़ों और तथ्यों के साथ दिया जाए.

बिक्रम ठाकुर ने सरकार पर लगाए आरोप

भाजपा ने सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है. मंगलवार को शिमला में पूर्व उद्योग मंत्री और जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी सरकार पर निशाना साधा. बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के करीब चार साल के कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही. उनके मुताबिक, सरकार ने अपना समय चुनावी वादे पूरे करने के बजाय राजनीतिक दिखावे और पुराने फैसलों का श्रेय लेने में बिताया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों का दोष भाजपा पर डाल रही है. बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया.

21 नवंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र

धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल छह बैठकें होनी हैं. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि भाजपा सदन में किन मुद्दों पर सरकार को सबसे ज्यादा घेरती है और मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार उनका क्या जवाब देती है.