Farmers Protest Live Updates: हरियाणा के अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में टकराव हो रहा है। 101 किसानों के जत्थे ने आज फिर पैदल दिल्ली कूच करने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। किसानों ने आगे बढ़ते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। इस टकराव में करीब 8 किसान घायल हुए हैं। बता दें कि किसान इससे पहले भी 2 बार शंभू बॉर्डर से क्रॉस करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और किसानों को पीछे हटना पड़ा।
12 गांवों में 3 दिन के इंटरनेट बंद
बता दें कि हरियाणा सरकार ने पुलिस को किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने के ही आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस फोर्स बॉर्डर पर तैनात है। कई लेयर की सिक्योरिटी करके पुलिस बॉर्डर को ब्लॉक करके बैठी है। वहीं हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर के साथ लगते अंबाला के 12 गांवों में 17 दिसंबर तक इंटरनेट बंद करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने किसान संगठनों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। मोबाइल इंटरनेट के अलावा एसएमएस भेजे जाने की सेवाओं को भी निलंबित किया गया है। इसको लेकर गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
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13 फरवरी 2024 से धरनारत किसान
किसान फसलों के लिए न्यूनत समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दिए जाने की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार उनसे बात करे। अपने मुद्दों को लेकर किसान संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 13 फरवरी 2024 से किसानों का प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी है। हरियाणा की सीमा में सरकार ने हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया हुआ है।
3 दिन पहले भी बैन किया था इंटरनेट
इससे पहले सरकार ने 6 से 9 दिसंबर के बीच इंटरनेट सेवा को बैन किया था। अपने नए आदेशों में सुमिता मिश्रा ने कहा कि बल्क SMS और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को रद्द करने के आदेश उन्होंने जारी किए हैं। वहीं, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
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सूत्रों के मुताबिक, उनकी तबियत काफी बिगड़ चुकी है। ,उनका वजन काफी कम हो चुका है। ब्लड प्रेशर अस्थिर होने की वजह से उनको चिकित्सा की जरूरत है। बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और केंद्र सरकार को डल्लेवाल के इलाज को लेकर निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सरकार गांधीवादी तरीके से किसानों से निपटे।
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