Edited By News24 हिंदी
सांकेतिक तस्वीर।
Delhi Metro Expansion News: दिल्ली मेट्रो को हरियाणा के सोनीपत से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने कहा कि रिठाला-नरेला से सोनीपत में मेट्रो का 2.72 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। सोनीपत के कुंडली और नाथूपुर में दो नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे सोनीपत से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण और अन्य तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं। यह मेट्रो कॉरिडोर न केवल यातायात को आसान बनाएगा, बल्कि सोनीपत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हुडा के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने परियोजना की प्रगति को लेकर एक बैठक की। बैठक में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।। इस बैठक में भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण और बिजली के खंभे हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
डीएस ढेसी ने रिठाला-नाथूपुर मेट्रो शुरू करने को लेकर आ रही परेशानी को दूर करने के लिए डीएमआरसी के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो डीपीआर बनाई है अगर उसमें कोई प्राइवेट या सरकारी जमीन अधिग्रहण करवानी है तो इसकी रिपोर्ट एचएमआरटीसी को सौंपी जाए। अगर कहीं पर सड़क, बिजली के खंभों या पेड़ों को हटाना है तो इसकी भी रिपोर्ट एचएमआरटीसी को सौंपें ताकि इन परेशानियों को समय से दूर किया जा सके और मेट्रो का कार्य समय पर पूरा हो सके।
सोनीपत से हर रोज हजारों यात्री दिल्ली जाते हैं। सोनीपत मेट्रो से दिल्ली के बवाना, नरेला, नांगलोई और नजफगढ़ जाने में आसानी होगी। 26.5 किलोमीटर के रिठाला नाथूपुर मेट्रो स्टेशन कॉरिडोर के बीच करीबन 21 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें रिठाला, रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1 सेक्टर 3, 4, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1 सेक्टर 1, 2, बवाना जेजे कॉलोनी, सनोथ, न्यू सनोथ, डिपो स्टेशन, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी नरेला, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला, नरेला सेक्टर 5, कुंडली और नाथूपुर शामिल हैं।
इस परियोजना की कुल लागत 6,230 करोड़ रुपये आंकी गई है। जिसमें से 5,685.22 करोड़ रुपये दिल्ली में और 545.77 करोड़ रुपये हरियाणा में खर्च होंगे। इस खर्च का 80 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार और 20 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी।
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