मनीषा मौत मामले में मचा बवाल, गांव में धरना शुरू, परिजनों ने की CBI जांच की मांग

हरियाणा में प्ले स्कूल टीचर मनीषा केस में परिजनों और ग्रामीणों ने बड़ी मांग की है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी हालत में शव का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। परिजनों का कहना है कि सरकार और पुलिस पर से उनका विश्वास उठ गया है। वह अब CBI जांच की मांग कर रहे हैं। CBI ही इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए इंसाफ कर सकती है। ग्रामीणों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन को बुधवार शाम तक अल्टीमेटम दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों ने शव का फिर से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की है।

जिलों की सीमाओं को किया सील

भिवानी जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव के सरकारी स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी है। अब गांव का सरकारी स्कूल 21 अगस्त के बाद ही खुल सकेगा। वहीं भिवानी व चरखी दादरी दोनों जिलों में मंगलवार सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पड़ोसी जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है। पुलिस ने जिले की सीमाएं सील कर दी हैं। पुलिस आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है।

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ग्रामीणों ने गांव का रास्ता किया बंद

वहीं ग्रामीणों ने ढाणी लक्ष्मण गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर ग्रामीणों ने पत्थर और पेड़ों की कटी हुई टहनियां रख दी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। मृतक का शव फिलहाल भिवानी के अस्पताल में रखा है। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मनीषा के परिजनों और ग्रामीणों ने साफ कहा है कि प्रशासन और सरकार को उनकी मांगों को मंजूर करना होगा। हम सभी मनीषा के साथ हुए गलत का खुलासा चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तो मनीषा के शव का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा।

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2 मांगों पर बनी सहमति

किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी गांव के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2 मांगों में से एक पर सहमति बन गई है। इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लोगों का सरकार और पुलिस से विश्वास उठ चुका है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम अब दिल्ली एम्स में समिति के दो लोगों की मौजूदगी में होना चाहिए। अगर दोनों मांगें पूरी नहीं हुईं तो 21 अगस्त को हरियाणा के हर गांव में विरोध प्रदर्शन होंगे। अगर उसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो समिति अगला फैसला लेगी।