हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने मानी सभी मांगे; CM नायब सिंह का ऐलान

हरियाणा में 40000 बिजली कर्मचारी ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के निवासियों को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को सभी मांगे स्वीकार कर ली है, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया है कि निजी कंपनियों को कोई भी प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं किया जाएगा.

जल्द बिजली व्यवस्था होगी बहाल

एएनआई के मुताबिक हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है. संयुक्त कार्रवाई समिति ने कहा कि बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल कर दी जाएगी. कर्मचारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य के बिजली क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और बिजली वितरण के लिए जारी समानांतर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे. लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए अगली बैठक 3 नवंबर को निर्धारित की गई है.

‘हरियाणा विद्युत नियामक आयोग एक स्वतंत्र संस्था’

मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ‘हम लगातार यह कहते रहे हैं कि हम बिजली कर्मचारी संघ के साथ पूरी तरह खड़े हैं और आज भी हम अपनी इसी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं. यह ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) एक स्वतंत्र संस्था है, जो अपने अधिनियम के तहत काम करती है. इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग अपने सुझाव देता है, मार्गदर्शन करता है और निर्देश जारी करता है. समय-समय पर हमें भी उसके आदेशों और निर्देशों को लागू करना पड़ता है.

सरकार ने कर्मचारियों को दिया आश्वासन

CM सैनी ने आगे कहा, ‘आज हमने इस संबंध में एक निर्णय लिया है. धारा 108 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने HERC को इस मामले की समीक्षा करने और संबंधित प्रावधान को प्रभावी ढंग से रद्द करने का निर्देश दिया है.’ सीएम सैनी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद रहे. कर्मचारी संघ ने कहा, ‘बातचीत के बाद सरकार ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि हड़ताल वापस ली जा रही है. हमारे कर्मचारी अब तत्काल काम पर लौटेंगे. हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है. किसी भी तरह का निजीकरण नहीं होगा.’