हरियाणा में ब्लैकआउट से मचा हड़कंप! 40000 बिजली कर्मियों की हड़ताल से गहराया संकट, मंत्री अनिल विज का बातचीत का ऑफर

हरियाणा में 40000 बिजली कर्मचारी और इंजीनियन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते दूसरे दिन प्रदेश में हाहाकार मच गया. 15 जिले ब्लैकआउट होने से अंधेरे में डूब गए हैं, जिसके चलते लोगों में आक्रोश फैल गया ओर उन्होंने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया. वहीं हालातों को देखते हुए प्रदेश के परिवहन, ऊर्जा और बिजली अनिल विज ने हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों को आज दोपहर 3 बजे बातचीत करने के लिए बुला लिया है. पंचकूला में मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए बिजली कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की और कहा कि विवाद का समाधान हो गया है और मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से बातचीत हो गई है, इसलिए कर्मचारी काम पर वापस चले जाएं.

बता दें कि हरियाणा विद्युत विनायक आयोग ने बिजली विभाग का निजीकरण करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूहं में पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिए हैं. पहली बार किसी कंपनी को लाइसेंस दिए गए हैं, जिसके तहत कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली वितरण करेगी. बिजली मंत्री अनिल विज ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि वे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, इसलिए विभाग के साथ मिलकर आयोग के फैसले का विरोध किया है. अब फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे. बिजली कर्मचारी के साथ बातचीत करके हड़ताल वापस करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सभी कर्मचारी और इंजीनियर काम पर वापस आ जाएंगे.

उन्होंने कहा कि यह सब लिखित में है. इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकता है कि हमने क्या कहा था लेकिन नियामक ने फैसला दे दिया है तो कोई बात नहीं. इसके लिए वह अपील करेंगे और आखिरी सिरे तक जायेंगे. 

बिजली कटौती से आम लोग प्रभावित हैं और मवेशियों के लिए भी पीने के पानी का संकट है. बिजली के उपकरण शोपीस बन गए हैं और पुलिस बिजली दफ्तरों की सुरक्षा कर रही है. 

40000 बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल के कारण व्यापक बिजली कटौती हुई, जिससे शहर और गांव अंधेरे में डूब गए. निजी कंपनी को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के विरोध में प्रदेश के करीब 40 हजार बिजली कर्मचारी और अभियंता तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए. पहले ही दिन बिजली व्यवस्था संभालने के प्रशासनिक प्रबंधों की हकीकत सामने आ गई. शुक्रवार को हरियाणा के हालात देखते हुए अनिल विज ने कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर आ जाएं. परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार सभी विकल्पों पर बातचीत करने के लिए तैयार है. इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 पर कार्यवाही करना भी शामिल है.

शहरों में रही बत्ती गुल
शहरों से गांवों तक आपूर्ति बाधित रही, फाल्ट ठीक करने के लिए तकनीकी कर्मचारी नहीं मिले और शिकायतों का अंबार लगता गया. कई क्षेत्रों में रातभर बिजली गुल रहने से पेयजल संकट गहरा गया. करनाल के निसिंग और फरीदाबाद के एनआइटी में लोगों ने सड़क पर उतरकर रोष जताया. कुरुक्षेत्र के इस्माईलाबाद में वीरवार शाम सात बजे लोगों ने अंबाला-हिसार नेशनल हाइवे-65 जाम कर दिया.

प्रशासन ने बिजलीघरों पर पुलिस तैनात करने के साथ दूसरे विभागों के कर्मचारियों, आइटीआइ विद्यार्थियों और ठेकेदारों के कर्मियों की मदद ली, लेकिन तकनीकी दक्षता के अभाव में वैकल्पिक इंतजाम भी बेअसर साबित हुए. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार आयोग के आदेश को चुनौती देने के लिए विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करेगी.

जिलों में बेहाल रहे लोग
हिसार : सर्कल में 23 घंटे से 355 क्षेत्र ब्लैकआउट रहे. सुबह छह से शाम छह बजे तक 97 प्रतिशत स्टाफ हड़ताल पर रहा. कर्मचारी नेताओं ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को एक दिन में 27 हजार करोड़ की चपत लगने की बात कही.
रोहतक : महम और सांपला के ज्यादातर गांवों में आधी रात से अंधेरा रहा. वीरवार दोपहर ढाई बजे तक ही 800 से अधिक शिकायतें पहुंचीं. औद्योगिक क्षेत्र की सिटी लाइन बंद होने से सात कालोनियों की आपूर्ति ठप हुई.
सिरसा : कालांवाली और नाथूसरी चोपटा में रात से आपूर्ति बंद रही. निगम ने ठेकेदार के 20 कर्मचारी और आइटीआइ के 176 अप्रेंटिस लगाए. हांसी : 12 सब स्टेशन और फीडर क्षेत्रों की आपूर्ति बाधित रही. तीन क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई नहीं हो सकी. सात बिजली केंद्रों पर 56 सुरक्षाकर्मी लगाए गए.
झज्जर : शहर के 23 में से 10 फीडर ब्रेकडाउन रहे. प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए 132 तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराए.
फतेहाबाद : 73 में से 21 सबस्टेशन बंद रहे. टोहाना के 132 केवी सबस्टेशन पर धमाके से आधे शहर की बिजली गुल हुई.