गुजरात सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने और दागी अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक सख्त अभियान शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है ‘ऑपरेशन गंगाजल’. इस मुहिम के तहत गुरुवार को राज्य सरकार ने दो सीनियर IAS के. राजेश और गौरव दहिया को अनिवार्य रूप से जबरन रिटायर कर दिया.
‘ऑपरेशन गंगाजल’ गुजरात सरकार की प्रशासनिक सफाई का वह खास अभियान है, जिसका मुख्य मकसद सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचार को खत्म करना है. इस अभियान के तहत राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की निरंतर समीक्षा कर रही है, जिनके खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं या फिर लंबी अनुशासनात्मक जांच चल रही है.
प्रशासनिक नियमों के तहत, यदि किसी अधिकारी की निष्ठा और कार्यशैली सरकार के तय मानकों पर खरी नहीं उतरती तो जनहित में उसे सेवा से समय से पहले ही ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ देकर घर भेज दिया जाता है. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि पद का दुरुपयोग और जनता के विश्वास से खिलवाड़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा.
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किन 2 अफसरों पर गिरी गाज और क्यों?
- 2011 बैच के IAS के. राजेश: IAS के. राजेश अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से पहले ही निलंबित चल रहे थे. उन पर पद पर रहते हुए अवैध रूप से हथियार लाइसेंस जारी करने और सरकारी जमीनों के गलत आवंटन के बदले रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच और विभागीय कार्यवाही चल रही थी.
- 2010 बैच के IAS गौरव दहिया: गांधीनगर में अतिरिक्त विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत IAS गौरव दहिया को भी इसी ऑपरेशन के तहत बाहर किया गया. उनके सेवाकाल के दौरान कई अनुशासनात्मक कार्यवाहियां और गंभीर कदाचार से जुड़ी जांचें लंबित थीं. इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में उनके कार्यकाल से जुड़े विवाद भी प्रमुख रहे हैं.
राज्य प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ‘ऑपरेशन गंगाजल’ का मकसद व्यवस्था को साफ-सुथरा और जवाबदेह बनाना है, ताकि प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी रहे.
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