Gujarat: स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने की PMJAY योजना पर समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश

Health Minister Rishikesh Patel Review Meeting: गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेष पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में पीएमजेएवाई योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय द्विवेदी, कमिश्नर हर्षद पटेल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध निदेशक रेम्या मोहन और राज्य के अलग-अलग सरकारी और निजी अस्पतालों के एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेष पटेल ने इस बैठक को लेकर कहा है कि इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि पैसे के लिए मरीजों से दुर्व्यवहार करने वालों के लिए नई एसओपी में कोई खामी नहीं रहेगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत उपलब्ध उपचार को आसान, अधिक लचीला और पूरे सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

पीएमजेएवाई में, योजना के तहत लिस्टेड अस्पतालों के लिए कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी (कैंसर) और नवजात (बाल रोग) इलाज प्रक्रियाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई एसओपी के संबंध में एक समीक्षा की गई। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत PMJAY शामिल हॉस्पिटल को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में जारी कार्डियोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के लिए अद्यतन दिशानिर्देशों की एक द्विदलीय पूरी समीक्षा भी की गई। जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों से मौजूद एक्सपर्ट हृदय रोग विशेषज्ञों ने अपने विचार और प्रतिक्रियाएं पेश कीं।

इसके अलावा, ऑन्कोलॉजी यानी अलग-अलग कैंसर प्रक्रियाओं और नवजात देखभाल यानी बच्चों के इलाज के लिए नए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझाव भी लिए गए। इसके अलावा जिला स्तर और राज्य स्तर पर स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट की अलग-अलग टीमें तैयार की जाएंगी। ये शिकायत आधारित, संदिग्ध प्रदर्शन के संबंध में लिस्टेड अस्पताल का आपातकालीन दौरा करने के लिए जरूरी कार्रवाई करेगी।

कार्डियो प्रोसेस पर मिले दिशा-निर्देश

हाल ही में कार्डियो प्रोसेस पर तत्काल प्रभाव से दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है कि अस्पतालों को अनिवार्य रूप से कार्डियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी प्रक्रियाओं के लिए दोनों विशेषज्ञताओं को एक साथ नियुक्त करना चाहिए और अनिवार्य रूप से दोनों विशेषज्ञों को फुल टाइम रखना चाहिए।

दिल से जुड़ी प्रक्रियाएं करने वाले अस्पताल मरीजों और एसएचए/आईसी/आईएसए को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी प्रक्रियाओं की सीडी जमा करेंगे। इसके साथ ही मंत्री ने इस सीडी को पोर्टल पर भी अपलोड करने की व्यवस्था करने का ऑप्शन दिया।

योजना से संबद्ध अस्पतालों को केवल उन मामलों में लाभार्थियों के आपातकालीन उपचार के लिए प्राथमिक एंजियोप्लास्टी प्रक्रियाएं करने के लिए मान्यता दी जाएगी जहां उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों विशिष्टताओं को संबद्ध नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इस नई गाइडलाइन में जनशक्ति, उपकरण और जरूरी लाइसेंस और प्रमाणन, नैदानिक ​​​​प्रक्रियाएं जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

इस संबंध में सरकारी और निजी अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण और उचित सुझावों को कार्डियोलॉजी प्रक्रियाओं के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में तत्काल प्रभाव से जोड़ने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, इस योजना के तहत उसी केंद्र को लिस्टेड करने का प्रयास किया गया है, जिसमें ऑन्कोलॉजी के रेडियोथेरेपी उपचार के लिए समर्पित मशीनें और उपचार भी हैं। आईजीआरटी, सीबीसीटी के लिए छवियों को केवी में लेना अनिवार्य है।

इसके अलावा, किन ट्यूमर पर यह थेरेपी की जा सकती है, इसके लिए पूरे दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। कुछ कैंसर उपचारों के लिए ट्यूमर बोर्ड प्रमाणपत्र भी अनिवार्य बनाया जाएगा। जिसके लिए एसएचए द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, कैंसर के इलाज के लिए कुछ पैकेजों को भी संशोधित किया जाएगा।

नवजात शिशुओं के लिए नई गाइडलाइंस

नवजात शिशुओं की देखभाल और खासकर आईसीयू में शिशुओं के इलाज के लिए भी नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। जिसमें एनआईसीयू/एसएनसीयू की तरह इलाज के लिए सीसीटीवी अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है कि स्थापना सहित विभिन्न मुद्दों को कवर करके बुरा व्यवहार की कोई गुंजाइश न हो।

कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और नवजात देखभाल के दिशानिर्देशों पर द्विपक्षीय चर्चा के बाद कुछ बिंदु जोड़कर सभी नए एसओपी की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसके अलावा, पीएमजेएवाई स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेष पटेल ने यह भी निर्देश दिया है कि पैनल में शामिल अस्पतालों और उपचार लिंक की जानकारी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो, अस्पतालों में पैकेज और प्रक्रियाओं के साइनेज लगाए जाएं।

ये भी पढ़ें-  Gujarat: अहमदाबाद में प्रदेश के पहले श्रम सुविधा केंद्र का शुभारंभ, श्रमिकों को मिलेगा ये लाभ