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गुजरात सरकार ने शुरू कीं 6 नई मोबाइल मेडिकल वैन, 31 लाख श्रमिकों को मिला इलाज

Mobile Medical Van Launch: राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन योजना की सफलता को देखते हुए, मौजूदा 24 मोबाइल मेडिकल वैन के अलावा, 6 और मेडिकल वैन अधिक से अधिक श्रमिकों और उनके आश्रितों को दी जाएंगी।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Jan 21, 2025 20:33
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Mobile Medical Van Launch
Mobile Medical Van Launch

Mobile Medical Van Launch: गुजरात के संगठित क्षेत्र के कामकाजी परिवारों की चिकित्सा सुरक्षा के लिए, गुजरात सरकार ने मोबाइल मेडिकल वैन योजना शुरू की। 24 मोबाइल मेडिकल वैन 6 लाख से अधिक मजदूरों को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा जांच और उपचार प्रदान कर रही हैं।

इसमें ब्लड टेस्ट, गर्भावस्था परीक्षण, हीमोग्लोबिन, प्रयोगशाला परीक्षण, मधुमेह, रक्त गणना जैसे अलग-अलग परीक्षण और उपचार शामिल हैं। जांच के दौरान अगर आगे इलाज की जरूरत पड़ती है तो श्रमिक नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है।

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ये मोबाइल मेडिकल वैन वर्तमान में अहमदाबाद, मेहसाणा, सूरत, हिम्मतनगर, गांधीनगर, जूनागढ़, वापी, वडोदरा, आनंद-खेड़ा, गांधीधाम, भावनगर, मोरबी, वलसाड, नवसारी और राजकोट और आसपास के जीआईडीसी में चालू हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए वर्तमान 24 मोबाइल मेडिकल वैन के अलावा 6 और मेडिकल वैन के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

श्रमिकों को मिली मेडिकल सुविधा

इस संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने बताया कि मोबाइल मेडिकल वैन योजना के माध्यम से हर माह औसतन 2000 से अधिक पात्र श्रमिकों की मेडिकल एग्जामिनेशन और उपचार किया जा रहा है। इस योजना से अब तक कुल 31 लाख से अधिक श्रम योगी और उनके आश्रित लाभान्वित हो चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के सभी नागरिकों के हित में मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से जरूरी जांच और दवाइयां मुफ्त बांटी गईं।

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गुजरात के हर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। श्रमयोगी कल्याण बोर्ड के माध्यम से राज्य के अधिक से अधिक कामकाजी लोगों तक मोबाइल मेडिकल वैन योजना का लाभ पहुंचाने के लिए निकट भविष्य में जरूरत के अनुसार और अधिक मोबाइल मेडिकल वैन शुरू करने की भी योजना है।

श्रमिक परिवारों को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा जांच, उपचार एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान का भुगतान किया जाता है।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Jan 21, 2025 08:33 PM

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