गांधी नगर: गुजरात कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ृा फैसला लिया है। कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की।
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उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई है।
बता दें कि गुजरात में आगामी दिसंबर में विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार का यह बड़ा निर्णय है। राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के मूल्यांकन के लिए समिति गठित किया गया है। सूत्रों की मानें तो समिति के एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृव्य में बनाए जाने की संभावना है।
गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना लागू होता है। कई राजनीतिक नेताओं ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे देश में समानता आएगी।