Gujarat Budget 2025: गुजरात विधानसभा में वित्त मंत्री कनु देसाई आज साल 2025-26 का बजट पेश कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर खास ध्यान देते हुए राज्य स्तर पर साइबर एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सभी जिलों में साइबर फोरेंसिक लैब भी बनाएं जाएंगे। इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए कुल 352 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है।
विकसित गुजरात के लिए कितना प्रवधान
वित्त मंत्री कनु देसाई ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही
जनता समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब लोगों को 2 लाख की जगह 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। वहीं, विकसित गुजरात कोष स्थापित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी के तहत विकसित गुजरात कोष के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य के नर्मदा बल्क पाइपलाइन के लिए 2636 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही राज्य में 12 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इसके जरिए गर्वी गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 1367 करोड़ रुपये दिए गए है। डीसा से पीपावाव नमोशक्ति एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।
गुजरात बजट में किसको कितना मिला
शहरी विकास विभाग के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
नव घोषित नगर निगमों के लिए 2300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
साबरमती रिवरफ्रंट के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान।
अहमदाबाद गांधीनगर और सूरत मेट्रो रेल के लिए 2730 करोड़ रुपये का प्रावधान
नई बसों की खरीद के लिए 1128 करोड़ रुपये का प्रावधान।
दूरदराज के इलाकों में 400 नई मिनी बसें उपलब्ध होंगी।
अहमदाबाद में न्यूरोलॉजिस्ट संस्थान की स्थापना की जाएगी।
राज्य में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
सभी जिलों में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जाएंगी।
राज्य में मादक पदार्थ निरोधक टास्क फोर्स इकाई स्थापित की जाएगी।
1390 नए ट्रैफिक पुलिस पद सृजित किए जाएंगे।
राज्य में 17 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।
वाजपेयी बैकेबल योजना में अनुदान राशि 25 लाख रुपये तथा अनुदान राशि 3.75 लाख रुपये की गई।
अंबाजी के विकास के लिए 180 करोड़ का प्रावधान।
किसान सूर्योदय योजना के लिए 2175 करोड़ रुपये का प्रावधान।
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण में 4% ब्याज राहत के लिए 1252 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्राकृतिक खेती के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाए गए।
किसानों को ट्रैक्टर सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
खेतों में बाड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
नई गुजरात पैटर्न योजना में 37.5% वृद्धि के साथ 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
संत सूरदास योजना से 80% के बजाय 60% दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।
प्रदेश के 85 हजार दिव्यांगों को मिलेगी सालाना 12 हजार की सहायता।
विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 4827 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राज्य के 10 जिलों में 20 स्थानों पर समरस कुमार छात्रावास एवं बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे।
अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा।
कराई में अंतरराष्ट्रीय खेल सुविधा स्थापित की जाएगी।
आईटीआई के उन्नयन के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।
एलडी इंजीनियर कॉलेज, अहमदाबाद में एआई प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
राज्य के 6 अन्य सरकारी तकनीकी कॉलेजों में भी एआई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
राज्य के चार क्षेत्रों में आई-हब स्थापित करने की योजना।
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