BBC Documentary: गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से सख्त कार्रवाई करने की मांग

BBC Documentary: गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। विधानसभा में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले, “डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के 135 करोड़ नागरिकों के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

हर्ष सिंघवी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, विकास के साधन को हथियार बना लिया और देश विरोधी तत्वों को करारा जवाब दिया। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए कड़ी मेहनत की।

जनवरी में रिलीज हुई थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री

बता दें कि बीबीसी ने इस साल जनवरी में ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को औपनिवेशिक मानसिकता वाला करार दिया था और इसे ‘प्रचार का टुकड़ा’ बताया था। हाल ही में बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस में आईटी की छापेमारी भी हुई थी। इस छापेमारी को डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा जा रहा था।

बता दें कि डॉक्यूमेंट्री पर विवादों और बीबीसी के कार्यालयों पर छापेमारी के बाद ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लीवरली ने भारत की यात्रा की थी। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत में बीबीसी कार्यालयों पर आईटी के सर्वे का मुद्दा उठाया था। न्यूज एजेंसी ANI से विशेष बातचीत में उन्होंने चतुराई से कहा कि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और यूके सरकार से अलग है।

जेम्स क्लीवरली ने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी लेकिन मैंने यूके और भारत में प्रतिक्रियाएं देखी हैं। बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार से अलग है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी में विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के लिंक शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे।