Gujarat 69 Municipalities Will Be Upgraded: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए गुजरात की विकास यात्रा पर खास ध्यान दे रहे हैं। इसी के तहत राज्य के विकास के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक बड़ा फैसला लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल के इस फैसले का अच्छा असर राज्य के 69 नगर पालिकाओं पर पड़ेगा। दरअसल, सतत शहरी विकास मिशन के जरिए गुजरात के इन 69 नगर पालिकाओं को शहरों की तरह ही अपग्रेड किया जाएगा।
राज्य के शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए एक स्मार्ट विजन के साथ, इन नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही इन नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अलग-अलग सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा यहां पब्लिक सर्विस भी बढ़ाई जाएंगी और विकास संबंधी कार्यों में तेजी लाई जाएगी।
नगर पालिकाओं का अपग्रेडेशन
नगर पालिकाओं के इस अपग्रेडेशन के तहत ए श्रेणी की नगर पालिकाओं में 21 और नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। वहीं, बी श्रेणी की नगर पालिकाओं में 22 और नगर पालिकाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा 25 हजार से 50 हजार की जनसंख्या वाली के श्रेणी की नगर पालिकाओं में 26 और नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं।
इन पर भी होगा काम
इससे न केवल जिला मुख्यालय नगरपालिकाओं को उन्नत किया गया है बल्कि संबंधित जिलों के मुख्यालय नगरपालिकाओं, जैसे खंभालिया, लुनावाड़ा, मोडासा, व्यारा, छोटा उदेपुर, दाहोद और राजपीपला को ए-श्रेणी में उन्नत किया गया है। इसके अलावा, द्वारका, पालीताणा, चोटिला और डाकोर जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों की नगर पालिकाओं, जहां आगंतुकों और तीर्थयात्रियों का आवागमन अधिक रहता है, को भी उन्नयन में शामिल किया गया है।
वडनगर की 2500 वर्ष पुरानी पौराणिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ राष्ट्रीय और ग्लोबल स्टेज पर इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे भी A कैटेगिरी में अपग्रेड किया जाएगा।
किसको कितने पैसे अलॉट
नगर पालिकाओं के इस अपग्रेशन के साथ, स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत ए श्रेणी की प्रत्येक नगर पालिका को ढांचागत विकास कार्यों, आउटग्रोथ क्षेत्र कार्यों, विशिष्ट पहचान कार्यों और नगर सेवा सदन कार्यों के लिए लगभग कुल 100,000 रुपये आवंटित किए जाएंगे। 28 करोड़ रुपये, बी श्रेणी की नगर पालिकाओं को लगभग 22 करोड़, के श्रेणी नगरपालिकाओं को 15.5 करोड़ रुपये तथा डी श्रेणी की नगर पालिकाओं को 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हो चुका है और अब ऐसे विकास कार्यों के लिए कुल लगभग 2882 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
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