BBC Documentary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्युमेंट्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने BBC को नोटिस जारी किया है। बीबीसी की दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' में दावा किया गया है कि 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की गई थी, जब पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।
गुजरात स्थित एक एनजीओ 'जस्टिस ऑन ट्रायल' की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में बीबीसी को नोटिस जारी किया गया है। एनजीओ की ओर से पेश हुए सीनियर अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्युमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था की बदनामी की है।
सितंबर में होगी मामले की अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने समन जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। बता दें कि जनवरी में बीजेपी सरकार ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया था। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने डॉक्यूमेंट्री को प्रचार का टुकड़ा कहकर खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमें लगता है कि यह एक प्रचार सामग्री है। इसमें कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। यह पक्षपातपूर्ण है।