बिजली कर्मचारियों ने विद्युत भवन का किया घेराव, OPS लागू नहीं करने को लेकर आक्रोश, जानें पूरा मामला

जयपुर: राजस्थान में बिजली कर्मचारियों ने अपना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली कर्मियों ने राजधानी के विद्युत भवन का घेराव कर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले किया गया। यह लोग पुरानी पेंशन स्कीम को विद्युत निगम में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं।

इनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया है। सभी सरकारी विभागों में यह लागू है तो विद्युत निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इनकी बड़ी मांग में इंटरलिंकिंग ऑफ डिस्कॉम भी शामिल है।

अभी पढ़ें – बैंक मैनेजर के घर ‘स्पेशल 26’ CBI ने मारा छापा, पुलिस बुलाने की कहा तो भागने लगे, फिर पब्लिक ने किया ये हाल

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष सतवीर यादव ने कहा कि गहलोत सरकार ने अन्य विभागों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, लेकिन बिजली कंपनियों में अभी तक इसको लागू नही किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार के दोहरे रैवेये से बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

बता दें इस वक्त राजस्थान में जयपुर ,जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम बने हुए हैं। एक बार कर्मचारी की जिस डिस्कॉम में नौकरी लग जाती है, वह उसी डिस्कॉम में ही ट्रांसफर ले सकता है ,जबकि यह लोग चाहते हैं कि तीनों डिस्कॉम में से कहीं भी ट्रांसफर का आवेदन करने की अनुमति मिलनी चाहिए। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो यह बड़ा आंदोलन करके शट डाउन कर सकते है।

अभी पढ़ें – दिल्ली में पटाखे रखे, बेचे या फिर जलाए तो होगी सख्त कार्रवाई

यह हैं 10 सूत्री मांगे

1. पुरानी पेंशन बहाली की मांग
2. ऊर्जा विभाग का गठन कर एक निगम से दूसरे निगम में समय बद्ध स्थानांतरण नीति बनाने की मांग
3. निजीकरण रोकने की मांग
4. जयपुर वितरण निगम की तरह ही जोधपुर, अजमेर और प्रसारण निगम में नियुक्ति तिथि से 2800 ग्रे पे के आदेश प्रसारित करने की मांग
5. तकनीकी कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन करने की मांग
6. सभी तकनीकी कर्मचारियों को हार्ड-ड्यूटी अलाउंस के रूप में बेसिक का 10 प्रतिशत देने की मांग
7. तकनीकी कर्मचारियों को विधुत भत्ता बेसिक का 10 प्रतिशत या विधुत फ्री देने की मांग
8. 2015 में संगठन के 3 कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही को निरस्त करने की मांग
9. राज्य सरकार की तरह बिजली कंपनियों में भी RGHS योजना लागू करने की मांग
10. इंजीनियरिंग सुपरवाइजर के पदों को पदोन्नति प्रदान करने की मांग

अभी पढ़ें – प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें