Delhi services bill:दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से कहा कि दिल्ली के बारें में सोचें, INDIA गठबंधन के बारे में नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है, इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए।
लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं, जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं।
पंडित नेहरू भी खिलाफ में थे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं पार्टियों से अपील करता हूं कि वे दिल्ली में हो रहे सभी भ्रष्टाचारों का समर्थन सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि AAP गठबंधन में हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन होने के बावजूद पीएम मोदी 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। उन्होंने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और बीआर अंबेडकर जैसे भारत के संस्थापक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के विचार के खिलाफ थे।
केंद्र ने पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हक में फैसला दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया और अध्यादेश पेश कर दिया। अब अध्यादेश को लोकसभा में पेश किया गया है।
इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने देशभर में घूमकर विपक्ष के बड़े नेताओं का समर्थन लिया है। जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की पार्टी दिल्ली अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार का समर्थन किया है।
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