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Read MoreDelhi TMC Protestion: मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाए फंड की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में “फर्जी जॉब कार्ड धारकों” के मुद्दे को लेकर वह राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वास्तविक जॉब कार्ड धारकों से कोई समस्या नहीं है, समस्या 1.32 लाख फर्जी जॉब कार्ड धारकों से है, इसलिए ”मैं दिल्ली जाऊंगा और यह तय करूंगा कि जो लोग फर्जी जॉब कार्ड पर पैसे निकाल रहे हैं, उन्हें कानून के तहत लाया जाए, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक फर्जी जॉब कार्ड जारी करने वाले पंचायत प्रधानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। 2023 में जिन लोगों ने देश का पैसा, राज्य का पैसा, कर और जीएसटी लूटा है, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
फर्जी जॉब कार्ड जारी करने में कांग्रेस का हाथ
सुवेंदु ने अपने एक बयान में कहा कि फर्जी जॉब कार्ड जारी करने में सत्तारूढ़ तृणमूल में कांग्रेस पार्टी का हाथ है और यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। जहां, आधार कार्ड और जॉब कार्ड के बीच लिंक के कारण 1.30 लाख फर्जी जॉब कार्ड पहले ही पाए जा चुके हैं। यह आजादी के बाद एक बड़ा घोटाला था। फर्जी जॉब कार्ड धारकों की मदद से 5000-8000 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की गई है।
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अनुराग ठाकुर बोले, टीएमसी ने ‘भ्रष्ट’ सांसदों को दिल्ली भेजा
वहीं, इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने एक बयान में कहा था कि टीएमसी सिर्फ अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है, इसीलिए उसने अपने सबसे ‘भ्रष्ट’ सांसदों को दिल्ली भेजा है। उनकी (टीएमसी) के साथ ही भ्रष्ट सरकार ने मनरेगा के तहत गरीबों से पैसे ठगे है और उन लोगों के नाम पर घर आवंटित किए, जिनके पास पहले से ही घर थे।
सांसदों ने मनरेगा और अन्य आवास योजना का फंड देने से किया इनकार
केंद्र ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य योजना के लिए धन का आवंटन न करने से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। कांग्रेस के नेता ‘रिलीज बंगाल फंड्स नाउ’, के तहत बंगाल ने 1 लाख से 15 हजार करोड़ परिवारों को अभाव में ला दिया था। जो 15,000 करोड़ रुपए बकाया लिखकर राष्ट्रीय राजधानी के राजघाट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां टीएमसी सांसदों ने केंद्र सरकार पर राज्य को मनरेगा और अन्य आवास योजना का फंड देने से इनकार करने का आरोप लगाया है।
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