Delhi Traffic Challan Rules: दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नए नियम को लेकर वकीलों के विरोध और हड़ताल के बाद सरकार ने फिलहाल अपने फैसले पर रोक लगा दी है. 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के तहत लागू की गई नई व्यवस्था को अगली सूचना तक टाल दिया गया है. इसके साथ ही अदालत जाने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने की अनिवार्यता भी फिलहाल लागू नहीं होगी.
वकीलों ने जताया था ऐतराज
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए चालान सिस्टम को लेकर वकीलों की ओर से उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बार एसोसिएशनों से मिली शिकायतों और सुझावों की रिव्यू करेगा. मंत्री के मुताबिक इस पूरे मामले से दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू और सीएम रेखा गुप्ता को भी इंफॉर्म किया जाएगा. परिवहन विभाग को नए नोटिफिकेशन पर आगे के निर्णय तक अमल रोकने का निर्देश दिया गया है.
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क्या था नया चालान सिस्टम?
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 167 में बदलाव के बाद चालान विवादों के निपटारे के लिए नई प्रक्रिया तय की गई थी. इसके तहत व्हीकल ओनर के पास चालान स्वीकार कर जुर्माना भरने या उसे चुनौती देने का ऑप्शन था. अगर कोई शख्स चालान को चुनौती देता है, तो उसे चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखना होता.
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50% जुर्माने पर क्यों हुआ विवाद?
नए प्रावधान में सबसे बड़ी आपत्ति उस व्यवस्था को लेकर थी, जिसके तहत अधिकारी के स्तर पर अपील खारिज होने के बाद अदालत का रुख करने से पहले चालान की 50 फीसदी राशि जमा करनी पड़ती. दिल्ली की जिला अदालतों के बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रोविजन का विरोध किया था. वकीलों ने ये भी सवाल उठाया कि नए नियमों के तहत राज्य सरकार को चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है. विरोध और हड़ताल के बीच दिल्ली सरकार ने अब 14 सितंबर के नोटिफिकेशन को फिलहाल रोक दिया है.
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