सौरव दास और आशुतोष रांका ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार, हिरासत बढ़ाने के आदेश के खिलाफ की अपील

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. यह याचिका सोमवार को एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया था और उनकी न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी. सौरव दास और आशुतोष रांका के वकीलों ने दलील दी कि यह आदेश कानूनी रूप से गलत है और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आधार मौजूद नहीं है जो इन दोनों फैसलों को सही ठहरा सके.

उनकी कानूनी टीम ने कोर्ट की छुट्टियों के दौरान तत्काल सुनवाई की मांग की है और अब वे हाईकोर्ट रजिस्ट्री से जवाब का इंतजार कर रहे हैं. सीजेपी की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका को एक मिनट भी जेल में नहीं रहना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनकी स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

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मजिस्ट्रेट ने हिरासत बढ़ाने के पीछे क्या वजह बताई?

दक्षिण-पश्चिम जिले के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में शांति भंग होने की आशंका को हिरासत बढ़ाने का आधार बताया था. आदेश के अनुसार, दोनों नेताओं ने 11 अक्टूबर को दिए गए बांड की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया और इसके बाद शांति भंग की स्थिति पैदा हुई. मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर से भविष्य में ऐसी गतिविधियां नहीं दोहराने के आश्वासन पर भी भरोसा नहीं जताया.

आदेश में कहा गया कि जांच अधिकारी की ओर से पेश सामग्री से शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका सामने आई है. मजिस्ट्रेट के मुताबिक, ऐसी स्थिति में एहतियाती कार्रवाई जारी रखना आवश्यक था.

वैध दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाए CJP नेता

सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं की ओर से पेश किए गए जमानतदारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए. आदेश के अनुसार, एक जमानतदार जमानत बांड पर लगी तस्वीर और आधार कार्ड की तस्वीर में अंतर स्पष्ट नहीं कर सका. वह पहचान के लिए कोई दूसरा वैध दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाया. दूसरे जमानतदार सौरव दास के माता-पिता के नाम और पते जैसी बुनियादी जानकारी नहीं दे सके. मजिस्ट्रेट ने माना कि दोनों जमानतदार नेताओं की अदालत में पेशी सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता और विश्वसनीयता साबित नहीं कर पाए.

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