केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों को 24 घंटे साफ पानी पहुंचाने के लिए बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 2025 तक यमुना की सफाई पूरी करने, हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने और सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीजेबी की 164वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए। उपभोक्ताओं के पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार लोगों की वाटर बिल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर काम कर रही है। जिसका खाका एक सप्ताह के अंदर तैयार करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में 10 नए यूजीआर के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई।

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नॉन फंक्शनल वॉटर मीटर्स का रिप्लेसमेंट होगा

दिल्ली में अब उपभोक्ता स्वयं भी मौजूदा नॉन फंक्शनल वॉटर मीटर्स (नए वॉटर कनेक्शनों के अलावा) का रिप्लेसमेंट कर सकेंगे। साथ ही करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा में 300 किमी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी, ताकि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। बुराड़ी,करावल नगर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में 280 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। सीवर लाइन बिछने के बाद 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव के करीब 4.17 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। करावल नगर में भी सीवर लाइन बिछने से 2.3 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी।

गलत बिल का सेलटमेंट

दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री व जलमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में पानी के बिल से जुड़ी लोगों की शिकायतों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। काफी लोगों की परेशानी थी कि पानी के बिल ज्यादा आ रहे है। कुछ लोगों की गलत बिल आने की समस्या थी। आज निर्णय लिया गया है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाए। जल बोर्ड के अधिकारी एक सप्ताह में इसे लेकर योजना तैयार करेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि उनका गलत बिल आ रहा है, उनका सेलटमेंट किस तरह से किया जाए। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें जायज हैं। क्योंकि उनके यहां या तो मीटर रीडर नहीं गया है या फिर मीटर खराब पड़ा है। उसके आधार पर उनके बिल की राशि बेहद ज्यादा है। ऐसे सभी मसलों का वन टाइम सेटेलमेंट करके आगे बढ़ने और लोगों पर पेंडिसी न रहे और वे समय समय पर बिल देते रहें, इसे लेकर एक सप्ताह के अंदर डीजेबी की ओर से योजना तैयार की जाएगी। योजना को तुरंत इम्पलिमेंट किया जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा।

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26 लाख वॉटर कनेक्शन

उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में 26 लाख वॉटर कनेक्शन है। उनमें 18 लाख कनेक्शन में किसी तरह की समस्या नहीं है। पिछली जल बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया था कि 100 फीसद लेट पेमेंट सरजार्ज माफ किया जाएगा। उसका फायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रूपये के बिल जमा किए हैं। 31 जनवरी तक पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज की यह स्कीम को बढ़ा दिया गया है।

10 नए भूमिगत जलाशय

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साझा किया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में 10 नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण करेगी। इस परियोजना के तहत ओखला स्थित बटला हाउस और अबुल फजल में 2.2 एमजी और 3.7 एमजी क्षमता वाले भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों यूजीआर के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जमीन उपलब्ध है। इस परियोजना से 20 लाख अनाधिकृत कालोनियों के करीब 4 लाख लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा 8 अन्य यूजीआर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बनाए जाएंगे, जिससे करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा आदि इलाकों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में भूमिगत जलाशय बनने से कुल 22 लाख की आबादी को फायदा होगा। इससे इलाके के लोगों को गर्मी के मौसम में जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पानी की भंडारण क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र के लोगों को लगातार पानी की आपूर्ति हो सकेगी। ये भूमिगत जलाशय दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए आने वाले भविष्य के लिए पानी के इंतजाम में भी अहम भूमिका होगी।

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