Edited By Khushbu Goyal
जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा था. (Credit-ANI)
दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 20 साल बाद छात्र संघ चुनाव कराएंगे जाएंगे. साल 2006 में भंग किए गए चुनाव कराने की मांग स्टूडेंट्स यूनियन कई दिन से कर रही थी, जिसे मानते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आदेश जारी कर दिया और कहा कि स्टूडेंट्स यूनियन के संविधान को मंजूरी मिलने के बाद 15 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे. छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शनों के साथ-साथ भूख हड़ताल की जा रही थी. यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रदर्शनों के चलते सुरक्षा के मद्देनजर अगले आदेश तक छात्रों को ऑनलाइन क्लास लगाने, कैंपस के गेट और लाइब्रेरी बंद रखने का आदेश जारी किया तो छात्रों ने इस आदेश के खिलाप भी विरोध प्रदर्शन किया.
Jamia Millia Islamia announces resumption of student union elections after two decades. In an order issued on Monday, the university administration said the elections would be held within 15 days of the approval of the students’ union constitution. “The Jamia Millia Islamia Students’ Union Election will be held after 15 days, from the date of approval of the constitution of the Students’ Union of Jamia Millia Islamia,” the order stated. The announcement comes after days of protests by students, who have been demanding the restoration of the elected students’ union, which was dissolved by the university administration in 2006.
— ANI (@ANI) October 26, 2026
कुलसचिव मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने विरोध प्रदर्शनों के फैलने की आशंका से छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला किया है. विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों के साथ सुरक्षा कर्मियों के आचरण की जांच के लिए एक समिति गठित करने का ऐलान भी किया गया है. विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के निलंबन आदेश और उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए गए हैं. प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के दौरान दिए गए मानहानिकारक बयानों, की गई कार्रवाइयों या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर सहमत हुए हैं. पोस्ट तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया मंचों से हटाई जाएंगी.
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि प्रोफेसरों की 7 सदस्यीय समिति ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की थी. साथ ही छात्र संघ संविधान तैयार करने के लिए एक समिति को 21 अक्टूबर को अधिसूचित किया था. छात्रों का कहना था कि चुनाव के लिए निश्चित समयसीमा तय किए बिना और संविधान तैयार करने के लिए समिति में छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किए बिना वे अपनी मांगें से पीछे नहीं हटेंगे. नए आदेश में संविधान को मंजूरी मिलने के बाद चुनाव कराने की समयसीमा तय की गई है. चुनाव होने के बाद छात्र अपने संघ के जरिए ही अपनी समस्याओं और मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं. प्रशासन ने चुनाव कराने का फैसला लेने के लिए इस पॉइंट पर भी विचार किया.
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