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Read MoreDelhi News: दिल्ली में जब से भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शासन संभाला है, तभी से कई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही पुरानी योजनाओं में कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिक की जगह लेने जा रहे शहरी आरोग्य मंदिर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। राजधानी में आज मंगलवार, 17 जून को 33 आयुष्मान मंदिरों का उद्घाटन दिल्ली सरकार की ओर से किया गया। इसके अलावा, साल 2025-26 के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 123 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के तहत आरोग्य मंदिरों में अब महिलाओं की डिलीवरी और उसके बाद देखभाल, पांच तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण, निशुल्क दवा और 105 टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। वहीं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच और दवाएं भी पूरी तरह से मुफ्त रहेंगी। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया…
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कौन-कौन से क्षेत्र शामिल?
इस योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह विकास नगर के ओल्ड बारात घर में, PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा बाबर रोड पर, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा DGD चौखंडी में, गृह और शिक्षा मंत्री आशीष सूद जनकपुरी में, समाज कल्याण मंत्री रविंदर सिंह बवाना में और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने खजूरी खास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया।
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कितनी देर के लिए खुलेगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर?
यह सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही खुला रहेगा, जो पहले से दो घंटे कम है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि खुलने का समय सिर्फ कुछ समय के लिए कम किया गया है। नवीनीकरण का काम पूरा होते ही इसे बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि, तीस हजारी आरोग्य मंदिर सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही, यहां पर डॉक्टरों के साथ सरकारी कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे।
8 महीने में पूरी होगी योजना
सीए गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2020 में दिल्ली सरकार को आरोग्य मंदिर खोलने के लिए 2400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था , लेकिन तत्कालीन दिल्ली सरकार ने अहंकार और गलतफहमी के कारण शहर को इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने दिया। जब हमें जिम्मेदारी मिली, तो हमने धन का उपयोग करके आरोग्य मंदिर स्थापित करना शुरू कर दिया। दिल्ली में कुल 1140 आरोग्य मंदिर स्वीकृत किए गए हैं और हमें मार्च तक काम पूरा करना है, नहीं तो फंड लैप्स हो जाएगा। लोगों के लाभ के लिए जो काम पिछले 5 सालों में आसानी से हो सकते थे, उन्हें अगले 8 महीनों में करना होगा, ताकि लोगों के लिए आवंटित धन लैप्स न हो।
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