नई दिल्ली: एमसीडी मेयर चुनाव जल्द कराने को लेकर 'आप' की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने 3 फरवरी को सुनवाई की डेट दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरे देश में यह बात साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव कराना चाहती है और बीजेपी एमसीडी पर अवैध कब्जा कायम रखना चाहती है। “आप” ने सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी का समय से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव कराने की मांग की है।
आम आदमी पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई है।इसके ऊपर अब 3 फरवरी को सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि एमसीडी में भाजपा कब्जा नहीं छोड़ेगी इसलिए आम आदमी पार्टी को देश की सबसे बड़ी अदालत में जाना पड़ा है।
भाजपा की केंद्र सरकार और एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश दे ताकि एमसीडी में जल्द से जल्द सरकार बनाई जाए। एल्डरमेन को संविधान और एमसीडी एक्ट में वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले संविधान और कानून को नहीं मानते हैं।
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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से उच्चतम न्यायालय में एमसीडी में जल्द से जल्द मेयर, डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव कराने और एल्डरमेन (नॉमिनेटेड काउंसलर्स) के वोट पर रोक लगाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।
इससे पूरी दिल्ली और देश में आज यह बात साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी चुनाव कराना चाहती है ताकि जल्द से जल्द एमसीडी में सरकार बनें। दिल्लीवालों ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है। भारतीय जनता पार्टी लालच और बेईमानी में एमसीडी पर अपना कब्जा करके रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एमसीडी में कार्यकाल 2022 मार्च में खत्म हो चुका है। तब से लेकर अबतक, करीब एक साल से अलग-अलग बहानों के जरिए अवैध कब्जा एमसीडी में कायम रखा है।
उन्होंने आगे कहा कि- भाजपा आज भी यह नहीं चाहती है कि लोगों द्वारा चुनी गई आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनें। इसलिए हर बार जब एमसीडी के सदन में लगता है कि चुनाव हो, बीजेपी वाले गड़बड़ी और बेईमानी करके सदन को खत्म कर देते हैं।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम एमसीडी और दिल्लीवालों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ताकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और एलजी साहब को आदेश दें कि तुरंत ईमानदारी से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। दिल्ली को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी दें। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती एल्डरमेन बनाया गया है। उन्हें इस चुनाव में वोट देने का कोई हक नहीं है।
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संविधान और एमसीडी एक्ट में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले न तो संविधान मानते है और न ही कानून मानते हैं। इसलिए हम लोग देश की सबसे बड़ी अदालत में गए है, ताकि सबसे बड़ी अदालत इनको आदेश दें कि आपको संविधान और कानून मानना पड़ेगा और जल्द से जल्द एमसीडी हाउस के चुनाव कराएं। ताकि देश की राजधानी दिल्ली को साफ-सुथरा किया जा सके। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करके लोगों को अच्छी जिंदगी दी जा सके।
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