दिल्ली में सरकार बनते ही सुलझा बड़ा विवाद, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

Delhi Government on Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत मिशन अभी तक दिल्ली में लागू नहीं थी। इसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार छिड़ी हुई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था। मगर अब केंद्र और दिल्ली के बीच शुरू हुई यह विवाद सुलझ गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला कर लिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला

आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका फैसला 24 दिसंबर 2024 को सामने आया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ MoU पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था।

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दिल्ली सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट

हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह मामला तब से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मगर 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आए और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई।

दिल्ली में लागू होगी PM-ABHIM

सत्ता में आते ही बीजेपी ने इस मसले का हल ढूंढ निकाला और आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में लागू करने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली और यह मुद्दा खुद ब खुद सॉल्व हो गया। बीजेपी का कहना है कि PM-ABHIM (प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन) को दिल्ली में लागू किया जाएगा।

10 लाख तक का इलाज फ्री

बता दें कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसका मकसद पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। दिल्ली सरकार के चुनावी घोषणापत्र की मानें तो इस योजना के तहत दिल्ली के नागरिकों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाएगा।

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