दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र: फीस बिल समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा, विपक्ष के हंगामे के आसार

Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। यह सत्र 8 अगस्त तक चलेगा। इस बार विधानसभा को पेपरलेस मोड के साथ बनाया गया है, जो एक बड़ा डिजिटल कदम है। पांच दिनों के इस सत्र में कई अहम दस्तावेज पेश किए जाएंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस होगी। साथ ही, विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी भी हो रही हैं।

प्राइवेट स्कूल फीस बिल पर रहेगी नजर

इस सत्र में सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025’ पर रहेगा। इस बिल के तहत निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने और फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य है। सरकार का मानना है कि इस बिल से जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें- ‘देश का युवा सड़क पर लाठियां खा रहा है’, अब देना होगा जवाब, SSC छात्रों के आंदोलन पर बोले केजरीवाल

CAG रिपोर्ट्स पर उठ सकते हैं सवाल

विधानसभा में आज CAG की 2 रिपोर्टें पेश की जाएंगी, पहली रिपोर्ट दिल्ली सरकार की आय और व्यय से जुड़ी होगी। वहीं, दूसरी रिपोर्ट भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई राशि की जांच से संबंधित हो सकती है। इन रिपोर्ट्स से सरकार की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर गंभीर सवाल उठाएं जा सकते हैं।

झुग्गी-झोपड़ियों का मुद्दा भी अहम

विपक्ष द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के खिलाफ सरकार को आड़े हाथों लिया जा सकता है। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही है।हालांकि, कांग्रेस पहले ही विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की घोषणा कर चुकी है।

सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा

सरकार इस सत्र में अपने पिछले चार महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियां सदन में पेश करेगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की जानकारी दी जाएगी।

वित्त और ऊर्जा क्षेत्र के दस्तावेज पेश होंगे

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2023-24 के वित्तीय और विनियोजन के लेख, आज CAG रिपोर्ट्स सदन में रखेंगी। वहीं, विद्युत मंत्री अशीष सूद दिल्ली विद्युत आयोग से जुड़े हरित ऊर्जा अधिसूचना और वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा, आज जनता से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी। इसमें नियम 280 के तहत विधायक जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकेंगे, जिससे आम जनजीवन से जुड़ी समस्याएं पर भी चर्चाएं की जाएंगी।

ये भी पढ़ें- स्कूल बचाने के लिए AAP का “विशाल प्रदर्शन”, संजय सिंह बोले- शिक्षा के खिलाफ एक भी साजिश नहीं चलने देंगे