दिल्ली की हवा अभी भी 'बेहद खराब', नोएडा-गाजियाबाद में सख्त पाबंदियां, हाइब्रिड मोड में होगी 5वीं तक की पढ़ाई

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. गुरुवार सुबह राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 319 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति इससे भी गंभीर बनी हुई है. कुछ स्थानों पर AQI 400 के पार पहुंच गया, जबकि शहर के बड़े हिस्से में धुंध और स्मॉग की चादर छाई रही. बिगड़ते हालात को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं.

दिल्ली में AQI 400 के पार, IIT में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन

दिल्ली में सबसे अधिक 412 एक्यूआई आईआईटी दिल्ली में दर्ज किया गया. इसके अलावा आईटीओ और जाफरपुर में 394, नॉर्थ कैंपस में 392 और चांदनी चौक में 388 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ. पूसा में 382, डीटीयू में 379, बुराड़ी में 378 और जेएनयू में 376 का स्तर रहा. मथुरा रोड में एक्यूआई 363, आया नगर में 361 और तालकटोरा में 359 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है.

गाजियाबाद में 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक

प्रदूषण की रोकथाम के लिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत 20 नवंबर तक जिले में सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्य बंद रहेंगे. इमारतों के निर्माण के साथ-साथ ध्वस्तीकरण यानी तोड़फोड़ से जुड़े काम भी प्रतिबंधित रहेंगे. आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों की मशीनों से सफाई की आवृत्ति दोगुनी करने और पानी के छिड़काव में भी बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

नोएडा-गाजियाबाद में 5वीं तक हाइब्रिड पढ़ाई

प्रदूषण का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है. गाजियाबाद में कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चालाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत बच्चों को ऑनलाइन या स्कूल जाकर पढ़ाई करने का विकल्प मिलेगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी कक्षा पांच तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार की ओर से जारी आदेश सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी. आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.