PM आवास के पास एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगले आदेश तक बंद, सदस्यों को मैसेज भेजकर दी गई जानकारी

दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग मौजूद एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बुधवार, 28 अक्टूबर से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इस फैसले के कारण भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के सम्मान में आयोजित होने वाला विदाई गोल्फ कार्यक्रम भी रद्द हो गया है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह जानकारी दी. इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं हैं. यहां वायु सेना के अधिकारी आते हैं. यह कॉम्प्लेक्स रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन के अंदर है, जो प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है.

28 अक्टूबर से बंद हुआ कॉम्प्लेक्स

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, अधिकारियों ने मंगलवार को कई सदस्यों को मैसेज भेजकर कॉम्प्लेक्स बंद किए जाने की सूचना दी थी. मैसेज में लिखा था, ‘दिन की शुभकामनाएं! कॉम्प्लेक्स 28 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा.’ इस मामले पर भारतीय वायु सेना के प्रवक्ता से तत्काल संपर्क नहीं हो सका, इसलिए उनकी ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिल पाया. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं. वायु सेना के एक पूर्व प्रमुख ने बताया कि परंपरा के अनुसार, रिटायर होने वाले प्रमुख के सम्मान में ‘गोल्फिंग-आउट’ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. हालांकि, कॉम्प्लेक्स बंद होने के कारण इस बार यह कार्यक्रम नहीं हो सकेगा.

सरकार को वापस चाहिए एयर फोर्स को दी गई जमीन

कॉम्प्लेक्स को बंद करने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार भारतीय वायु सेना को दी हुई जमीन वापस लेने की चाहती है. जानकारी के अनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में बताया था कि उसे उस जमीन की जरूरत है, जिस पर एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा है. एक व्यक्ति ने बताया कि यह सरकारी जमीन थी, इसलिए इसे वापस लेने के लिए अदालत के आदेश की जरूरत नहीं थी. उसके मुताबिक, सरकार ने आधिकारिक रूप से गोल्फ कोर्स का कब्जा अपने हाथ में ले लिया है.

दिल्ली की अन्य प्रमुख संपत्तियों पर भी सरकार की नजर

एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन कई प्रमुख संपत्तियों में शामिल है, जिन्हें केंद्र सरकार हाल के महीनों में वापस लेने की कोशिश कर रही है. इससे पहले 22 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को नोटिस जारी कर उसका कब्जा भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) को सौंपने का निर्देश दिया था. सरकार ने क्लब की मूल लीज डीड में शामिल सार्वजनिक मकसद से जुड़ी शर्त का हवाला दिया था. उस समय सरकार ने कहा था कि उसे रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए जमीन की जरूरत है. हालांकि, दिल्ली जिमखाना क्लब ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जयपुर पोलो ग्राउंड का भी कब्जा ले लिया था. दिल्ली की एक अदालत ने 15 एकड़ जमीन से क्लब को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने इस जमीन का कब्जा अपने हाथ में ले लिया.