Delhi News: दिल्ली में रेबीज़ नियंत्रण और आबादी प्रबंधन के लिए लगभग 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार इसकी तैयारी करने में जुट गई है. बुधवार को दिल्ली एनीमल बोर्ड की बैठक में आवारा कुत्तों पर माइक्रोचिप लगाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा पेट शॉप का पंजीकरण अनिवार्य होगा, विशेष मॉनिटरिंग समिति बनाने के साथ-साथ हर ज़िले में पशु कल्याण समितियां होगी और पशु बाज़ारों की निगरानी के लिए एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और हमलों को देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बैंच ने सभी आवारा कत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने का फैसले को पलटा था. इस दौरान कोर्ट ने आवारा कुत्तों को टिकाकरण और नसबंदी के बाद उनके इलकों में छोड़ दिए जाने का आदेश दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों को आवारा कुत्तों को लेकर ठोस एक्शन प्लान भी बनाने का आदेश दिया था. जिसके बाद बुधवार को दिल्ली एनिमल बोर्ड की बैठक में अहम निर्णय लिए गए है. बैठक में पालतू कुत्तों के घरों में रखरखाव और इसको लेकर होने वाले विवादों पर भी चर्चा की गई.
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कार्ययोजना जल्द की जाएगी प्रस्तुत
राजधानी में दिल्ली राज्य रेबीज नियंत्रण की कार्ययोजना जल्द प्रस्तुत की जाएगी. इस योजना के तहत दिल्ली के आवारा कुत्तों की माइक्रोचिपिंग से रेबीज नियंत्रण और आबादी प्रबंधन मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा राजधानी में पेट शॉप का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा. वहीं लोगों को इसके प्रति जागरुक करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.
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