नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में लगातार दखल देने और मंत्रिपरिषद को दरकिनार कर फैसले लेने पर सार्वजनिक बहस की अपील की है। एलजी द्वारा पत्र भेजकर विभिन्न मुद्दों पर निजी चर्चा के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनको अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने पर आप अपना पक्ष सार्वजनिक करें।
सीएम ने अपने पत्र में कहा कि अधिकारियों से सीधे अधिसूचना जारी कराकर 10 एल्डरमैन, पीठासीन अधिकारी और हज कमेटी की नियुक्ति करने पर जनता की ओर से कड़ी आलोचना हुई है। आपने सरकार को दरकिनार करने की सभी कार्रवाइयों को स्वीकार करते हुए कहा कि उन सभी एक्ट और प्रावधानों में लिखा था कि ‘प्रशासक/उपराज्यपाल’ नियुक्त करेंगे। बिजली, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा से संबंधित सभी कानून और अधिनियम सरकार को ‘प्रशासक/एलजी’ के रूप में परिभाषित करते हैं, तो क्या ये सभी विभाग सीधे आप ही चलाएंगे? फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगी? क्या यह निर्वाचित सरकार से संबंधित स्थानांतरित विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों के विपरीत नहीं होगा? यह सवाल दिल्ली और पूरे देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए निजी बातचीत से बेहतर है कि सार्वजनिक चर्चा हो।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एलजी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक पत्र भेजा है। आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी द्वारा मिले पत्र की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि विभिन्न मुद्दों पर निजी चर्चा के लिए एलजी ने एक पत्र भेज कर मुझे आमंत्रित किया है। मैं निश्चित रूप से जल्द ही उनकी सुविधानुसार समय लेकर उनसे मिलूंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिले पत्र पर उनको अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। सीएम ने एलजी को भेजे पत्र में लिखा है कि आपके पत्र के लिए धन्यवाद। अपने पत्र की शुरुआत में आपने व्यंग्यात्मक रूप से उल्लेख किया है कि मेरे चुनाव अभियानों के बाद आपने शहर में शासन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मुझे देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार में भाग लेना है।
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