दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक बाजार में जल्द कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. बाजार को साफ-सुथरा बनाने, अवैध कब्जा हटाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की योजना तैयार की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की बैठक में इस संबंध में कई निर्देश दिए गए.
योजना के तहत चांदनी चौक में महिलाओं के लिए नए सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे. पहले से मौजूद चार शौचालयों की मरम्मत और सुधार भी किया जाएगा. इसके अलावा सफाई और दूसरी समस्याओं की शिकायत के लिए QR कोड आधारित व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है. इससे स्थानीय लोग डिजिटल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
अवैध कब्जा और अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई
चांदनी चौक की सड़कों और फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाने के लिए पुलिस, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (PWD) की संयुक्त टीम बनाई जाएगी. बाजार में अवैध वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही नगर निगम को रिक्शों की संख्या सीमित करने और उनके डिजाइन में सुधार करने को कहा गया है. बाजार में सफाई के लिए 120 कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है. इसके अलावा खराब सड़क, फुटपाथ की टाइलों, नालियों और बोलार्ड की मरम्मत भी कराई जाएगी.
बसों की पार्किंग पर भी सख्ती
बैठक में मुख्यमंत्री ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास फ्लाईओवर पर बसों की पार्किंग और माल की लोडिंग-अनलोडिंग पर नाराजगी जताई. उन्होंने बुराड़ी आईएसबीटी को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. तब तक बसों को बुराड़ी आईएसबीटी परिसर में पार्क करने की अनुमति देने को कहा गया है.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अवैध पार्किंग और बसों से माल ढुलाई रोकने के लिए भी संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध बस संचालन पर जुर्माना लगाने और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
ऐतिहासिक पहचान बचाने पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है. इसके पुराने स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए लोगों को बेहतर सुविधाएं देना जरूरी है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करने और विकास कार्यों में लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए. बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता, व्यापारी प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.