Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। बता दें इससे पहले नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में किसी भी लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी को मंजूरी लेने का निर्देश दिया था।
ईडी ने केजरीवाल को बनाया है आरोपी
ईडी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जांच कर रही है। इस केस में अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुकदमा चलाने की परमिशन को लेकर पत्र लिखा।
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गृह मंत्रालय ने तय नियमों के तहत कार्रवाई करने की परमिशन दी है
ईडी ने अपने इस पत्र में शराब घोटाले में पूर्व सीएम की कथित संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित उनके खिलाफ साक्ष्यों का जिक्र किया गया था। बताया जा रहा है कि विचार-विमर्श करने के बाद मंत्रालय ने तय नियमों के अनुसार ईडी को लोकसेवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने की अनुमति दी है।
ईडी ने दिल्ली की निचली अदालत में आरोपपत्र किया था दायर
जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद अब पूर्व सीएम के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यहां बता दें कि ईडी ने पूर्व सीएम को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। इस बारे में उनके खिलाफ दिल्ली की निचली अदालत में आरोपपत्र भी दायर किया गया है।
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ईडी ने केजरीवाल को बनाया है आरोपी
ईडी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जांच कर रही है। इस केस में अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुकदमा चलाने की परमिशन को लेकर पत्र लिखा।
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गृह मंत्रालय ने तय नियमों के तहत कार्रवाई करने की परमिशन दी है
ईडी ने अपने इस पत्र में शराब घोटाले में पूर्व सीएम की कथित संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित उनके खिलाफ साक्ष्यों का जिक्र किया गया था। बताया जा रहा है कि विचार-विमर्श करने के बाद मंत्रालय ने तय नियमों के अनुसार ईडी को लोकसेवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने की अनुमति दी है।
ईडी ने दिल्ली की निचली अदालत में आरोपपत्र किया था दायर
जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद अब पूर्व सीएम के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यहां बता दें कि ईडी ने पूर्व सीएम को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। इस बारे में उनके खिलाफ दिल्ली की निचली अदालत में आरोपपत्र भी दायर किया गया है।
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