CM साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया है। आकाश राव सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को बम विस्फोट में शहीद हो गए थे। मंत्रिपरिषद ने आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए ये फैसला लिया है।

ये भी लिया गया फैसला

इसी के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने और गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नई व्यवस्था के अनुसार संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।

उद्योगों को लाभ के लिए निर्णय

उद्योगों को लाभ देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके तहत ब्याज अनुदान के अलावा पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योग), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योग), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी। इसी के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है।

मीडियाकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान

मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।