रायपुर: छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। आदिवासी महिलाओं के लिए चलाई गई आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना से कई महिला की जिंदगी बदली है। छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से हितग्राहियों लाभ मिल रहा है।
गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के ग्राम रसेला की लामेश्वरी कोमर्रा को शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलने से आज उनका परिवार ख़ुशी से जीवन-यापन कर रहा है। लामेश्वरी पूर्व में एक छोटे से दुकान में कम्प्यूटर और फ़ोटोकॉपी का कार्य कर रही थी। ज़िला अंतव्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित गरियाबंद में संचालित आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत लामेश्वरी कोमर्रा को 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया। जिससे वह अपने छोटे से दुकान को विस्तार किया। जिससे उनके व्यवसाय में तेज़ी आई और व्यवसाय अच्छा चलने लगा।
व्यवसाय अच्छा चलने से उनके आमदनी में वृद्धि हुई है। आज उन्हें 20 हज़ार रुपए प्रतिमाह तक आय हो रही है। लामेश्वरी बताती है कि इस योजना से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। हमारे छोटे से दुकान को इस योजना से विस्तार मिला है। जिससे हमारे आय में वृद्धि हुई है। इसके लिए उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।
संबंधित खबरें
छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों की हड़ताल से माल परिवहन प्रभावित
13 hrs agoछत्तीसगढ़ के 3 शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार, बिल्हा देश में नंबर 1
1 day agoसरकारी नौकरी में जबरन रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताई शर्ते
2 days agoछत्तीसगढ़ के 3 शहरों को मिलेगा राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार
3 days agoदिवाली की रात कार एनीकट में गिरी, परिवार के चार लोगों की मौत
4 days ago'नक्सलवाद से मुक्त होने के बाद भारत की पहली दिवाली', बस्तर में बोले PM मोदी
5 days agoकांकेर बिजली दफ्तर में शराब मिलने से मचा हड़कंप, जांच जारी
6 days agoछत्तीसगढ़ का खैरागढ़ देश पहला गांव जहां हर घर की छत पर लगा सोलर पैनल
9 days agoछत्तीसगढ़ का खैरा बना देश का पहला पूर्ण सौर गांव
11 days agoसड़क पर ड्राइवर को नहीं दिखा साइन बोर्ड और खड़ा ट्रक, हादसे में 3 की मौत
18 days agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines