CM विष्णुदेव साय का धमतरी को 268 करोड़ का तोहफा; बोले- छत्तीसगढ़ डिजिटल गवर्नेंस से बन रहा सशक्त

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने लोगों के बीच स्वामित्व कार्डो के वितरण का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने यहां 268 करोड़ रुपये के विकास कार्यो का लोकार्पण-शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार ने नागरिक सुविधाओं को आसान और मजबूत बनाने लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी विभागों का काम IT बोस्ड सिस्टम से किया जा रहा है, इससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच आसानी से हो सके।

धमतरी जिला विकास के हर मानकों पर खरा उतरेगा।

आज धमतरी में विभिन्न विकास कार्यों को यहां की जनता को समर्पित कर बहुत खुश हूं। इस अवसर पर आबादी अधिकार अभिलेख के तहत स्वामित्व कार्ड का वितरण एवं विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मान कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इसके साथ ही धमतरी… pic.twitter.com/xDtA8ty57E

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) January 8, 2025

क्या है स्वामित्व कार्ड के लाभ?

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वामित्व कार्ड के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी जमीन पर रहने वाले ग्रामीणों की एक बड़ी पूरी तरह से दूर कर देंगी। अब इन लोगों को आबादी भूमि पर स्वामित्व के पक्के कागज मिल रहे है। अपनी जमीन के डॉक्यमेंट न होने की वजह से अक्सर विवाद की स्थिति में ये सारे मामले कोर्ट में सालों-साल अटके रहते थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण की इस समस्या को समझा और इसे दूर करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया।

यह भी पढ़ें: नक्सली हमले में बलिदान जवानों CM विष्णुदेव साय ने दिया कंधा; बोले- 2026 तक समाप्त होकर रहेगा नक्सलवाद

राज्य सरकार का ‘सुगम एप’

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो भारत को टेक विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने हर एक लेवल पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया है। इससे राज्य के लोगों को रजिस्ट्री में आसानी हुई, इसके साथ ही यह पूरी तरह से पारदर्शी प्रोसेस है। इसी के तहत राज्य सरकार ने सुगम एप तैयार किया है। इसी तरह से अब दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए भी काम कियाजा रहा हैं। उन्होंने कहा कि इससे ग्राम पंचायत की विकास योजना यानी GPDP बनाने में काफी मदद मिलेगी।