BBC documentary: गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। बघेल ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्री गलत है तो उसे चुनौती दी जानी चाहिए लेकिन प्रस्ताव पारित करने से क्या होगा?
सीएम बघेल ने रायपुर में शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्री गलत है तो इसे चुनौती दी जानी चाहिए और कार्रवाई करने के तरीके हैं, लेकिन आपने (भाजपा के संदर्भ में) उनके खिलाफ छापे मारे और उन्हें डराया जो सही नहीं है।
बघेल बोले- प्रस्ताव पारित करने से क्या होगा?
सीएम ने कहा कि अगर यह गलत नहीं है तो इसे स्वीकार करें। डॉक्यूमेंट्री गलत है तो कार्रवाई की जरूरत है, प्रस्ताव पारित करने से क्या होगा? बता दें कि 10 मार्च को गुजरात विधानसभा ने 2002 के गोधरा दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रसारक के खिलाफ केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था।
बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई थी। इस साल फरवरी में आयकर अधिकारियों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के नई दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों की तलाशी ली थी। इस कार्रवाई को डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा जा रहा था।
फरवरी में बीबीसी के कार्यालय पर सर्वे से पहले केंद्र सरकार ने जनवरी में विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के लिंक साझा करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे।
शुक्रवार को पीएम मोदी से बघेल ने की थी मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के मुद्दों के बारे में ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 10 मार्च को पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान मैंने जनगणना, आरक्षण, जीएसटी, कोयला और मेट्रो सहित कई मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर फैसला लेने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा है।
प्रधानमंत्री से उनकी लगातार मुलाकात और निकटता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री हम सभी के लिए हैं और राज्य के हित में उनसे मिलना जरूरी है।' मांगों का प्रस्ताव रखना भी जरूरी है और जब वह पूरी नहीं होती तो संघर्ष करना भी जरूरी है। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, राज्य के हित की रक्षा का मामला है। यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री मुद्दों पर चर्चा के लिए समय देते हैं।
उन्होंने बताया कि सितंबर में छत्तीसगढ़ में जी-20 के चतुर्थ स्थायी वित्त कार्यदल की बैठक होने जा रही है। बघेल ने कहा, इसकी तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की गई। बघेल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को जी-20 के अतिथियों के लिए विश्वस्तरीय व्यवस्था का आश्वासन दिया है।