Chhattisgarh New Industrial Policy: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को राज्य में नई औद्योगिक नीति को लॉन्च किया था। नई औद्योगिक नीति को छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को ध्यान रखते हुए बनाया है। हाल ही में राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस पर विस्तार से बात की।
बेहतर मौके देगी नई औद्योगिक नीति
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में उद्यमियों और युवाओं के लिए बेहतर मौके देने वाली है। इससे राज्य में बेहतर औद्योगिक वातारण का निर्माण होगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेंगे। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क छूट, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, स्टाम्प फीस छूट, लागत पूंजी अनुदान, मूल्य संवर्धित टैक्स जैसे प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके अलावा नई नीति में नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर, मंडी फीस में छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान और परिवहन अनुदान की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किए गए हैं।
यह भी पढ़ें: CG: धान खरीदी केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, बोले- शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई
विजन 2047 की परिकल्पना
उद्योग मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के ट्रेन्ड लोगों को ऑफिशियल जॉब में ट्रांसफर करते हुए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये की ट्रेनिंग इंस्टंट प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक राज्य में लागू रहेगी। इसके अलावा नीति में टेक्सटाईल, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, NTFP प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (GPU), IT, ITES, डेटा सेंटर, वॉटर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है।
Chhattisgarh New Industrial Policy: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को राज्य में नई औद्योगिक नीति को लॉन्च किया था। नई औद्योगिक नीति को छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को ध्यान रखते हुए बनाया है। हाल ही में राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस पर विस्तार से बात की।
बेहतर मौके देगी नई औद्योगिक नीति
उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में उद्यमियों और युवाओं के लिए बेहतर मौके देने वाली है। इससे राज्य में बेहतर औद्योगिक वातारण का निर्माण होगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेंगे। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क छूट, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, स्टाम्प फीस छूट, लागत पूंजी अनुदान, मूल्य संवर्धित टैक्स जैसे प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके अलावा नई नीति में नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर, मंडी फीस में छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान और परिवहन अनुदान की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किए गए हैं।
यह भी पढ़ें: CG: धान खरीदी केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, बोले- शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई
विजन 2047 की परिकल्पना
उद्योग मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही राज्य के ट्रेन्ड लोगों को ऑफिशियल जॉब में ट्रांसफर करते हुए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये की ट्रेनिंग इंस्टंट प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक राज्य में लागू रहेगी। इसके अलावा नीति में टेक्सटाईल, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, NTFP प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (GPU), IT, ITES, डेटा सेंटर, वॉटर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है।
