Naxalites New Surrender Policy: प्रदेश में लगातार साय सरकार विकास के कामों में जुटी हुई है। इसके अलावा प्रदेश में नक्सलियों को लेकर भी अलर्ट है और इसी को लेकर साय सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित के दौरे के बाद राज्य सरकार नक्सलियों के लिए नई सरेंडर पॉलिसी लाने जा रही है। सोमवार को सूबे के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी को और बेहतर करना है। वहां सुविधाओं को जोड़ना है, लेकिन हम चाहते हैं कि और सुविधाएं देकर उनका जीवन व्यवस्थित करें। बस्तर की स्थिति ऐसी है कि सरेंडर करने वालों को सात दिवस के भीतर आप गन पकड़ाकर गनमैन बना सकते हैं। ये इतने विश्वासपात्र होते हैं। इसलिए जो अनावश्यक बंदूक लेकर निकले हैं, उन्हें मुख्यधारा में जोड़ना हमारा मकसद है।
सूबे में नशाखोरी को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने आगे कहा कि, एक ग्राम भी ड्रग भारत में प्रवेश न करें इसके लिए भारत सरकार काम कर रही हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भी ड्रग मिलता है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और कठोरता के साथ कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा ड्रग यूजर की प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन इसमें पूरी ताकत से लगा हुआ है। यूनिफाइड पेंशन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, कुछ लोगो की ओल्ड स्कीम और कुछ को नई पेंशन स्कीम की भी मांग थी। दोनों को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन लागू किया गया है।
चार आयामों पर हो रहा काम
नक्सलवाद खात्मे को लेकर उन्होंने बताया कि बस्तर में चार आयामों पर काम हो रहा है। 13 से 18 साल के बच्चों और जवानों को घर से उठाकर नक्सली बना दिया जाता है, इसके लिए भी गतिविधियां की जा रही है। पीड़ितों के लिए कुछ एनजीओ सामने आये हैं और सरकार की ओर से भी काम हो रहा है। सभी पर काम किया जा रहा है। बस्तर के लोग सुरक्षित और उनकी संस्कृति संरक्षित रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
पीसीसी चीफ दीपक बैज के शराब बंदी वाले बयान दिया ये जवाब
पीसीसी चीफ दीपक बैज के शराब बंदी वाले बयान पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस ने जब गंगाजल उठाकर शराबबंदी की बात कहीं तो क्यों उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। पहले तो वो ये बताए। हमने तो अपने घोषणा पत्र में भी नहीं कहा था तो उन्हें इस प्रकार का आरोप लगाना शोभा नहीं देता है।
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