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Read MoreChhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. जिसके अनुसार, राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरू होगा. धान के व्यपवर्तन एवं पुर्नचक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था व धान खरीदी के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनेगा. अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को 6 से 7 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में किसानों की सुविधा के लिए मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की जाएगी। जिससे किसानों का सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी.
15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगी खरीद
01- राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के किसानो से 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है.
02- इस अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी.
03- धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने के लिए इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो और डुप्लीकेशन,दोहराव न हो. इसके लिए पंजिकरण 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है.
04- डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है. जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है.
05- प्रदेश के 20,000 गांवों में 2 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है.
06- किसानों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है. इसके तहत किसान स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने के लिए टोकन काट सकेगें.
07- वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी.
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धान खरीद के लिए बनाए गए 2739 खरीदी केन्द्र
01- 2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने के लिए समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है.
02- समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 5 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा.
03- धान खरीदी के लिए आवश्यकतानुसार नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है.
04- खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है.
05- प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने और बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है. जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे.
06- धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर व्यवस्था देने के लिए कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है.
07- सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने के लिए विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है.
08- धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने के लिए धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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